पुणे : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे एक हजार कोटींचा कांदा निर्यात झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रतिनिधी, व्यापारी व कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन सत्तार यांनी ही माहिती दिली. यावेळी कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, पणन संचालक शैलेश कोतमिरे, राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक व सचिव संजय कदम, सरव्यवस्थापक व मॅग्नेटचे प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, वखार महासंघाचे अध्यक्ष दीपक तावरे, सुनील पवार उपस्थित होते.
सत्तार म्हणाले, सध्या देशात ४० ते ४५ हजार टन कांदा उपलब्ध असून, दर महिन्याला १७ ते १८ लाख टन कांद्याची मागणी असते. नवीन कांदा येईपर्यंत शिल्लक कांदा पुरेल. गेल्या वर्षी देशातून ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा कांदा निर्यात करण्यात आला होता. तर गेल्या तीन महिन्यांत ९९७ कोटींचा कांदा निर्यात करण्यात आला. आताही निर्यात सुरू असून शेतकरी निर्यात करू शकतात. मात्र, भविष्यातील परिस्थितीचा विचार करून केंद्र सरकारने हा निर्णय सर्व राज्यांसाठी लागू केला आहे. तो लागू करताना ग्राहकांचाही विचार केला आहे. मात्र, याबाबत मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री हे केंद्राशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी निश्चित मार्ग काढतील.”
केंद्र सरकारने नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघामार्फत (एनसीसीएफ) राज्यातील २ लाख मेट्रिक टन कांदा २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने खरेदी करण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. हा दर बाजारभावापेक्षा जादा आहे. केंद्र सरकार जागतिक बाजारपेठेच्या परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेत असते. शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफला कांदा विक्री करावी. त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाईल. शेतकऱ्यांना नाफेडकडून वेळेवर पैसे मिळावेत यासाठी प्रयत्न केले जातील. नाफेडला ठरवून दिलेल्या जिल्ह्याव्यतिरिक्त इतर कांदा उत्पादन ठिकाणीही खरेदी केंद्रे उभारावी यासाठीही प्रयत्न केले जातील, असेही सत्तार म्हणाले.