दिव्यांग उतरले रस्त्यावर

केंद्र सरकारने नवीन पारित केलेल्या दिव्यांग हक्क कायदा डिसेंबर २०१६ मध्ये १४ नवीन अपंग प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला.१५ महिने उलटूनही नियमावली तयार न केल्याने आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देदिव्यांग हक्क कायद्याची अंमलबजावणीची मागणीनवीन १४ प्रवर्गामुळे अपंगाची संख्या दुपटीने वाढली

पुणे : दिव्यांग हक्क कायदा डिसेंबर २०१६ च्या अंमलबजावणीसाठी व या अनुसरून सहा महिन्यांत राज्य शासनाने नियमावली तयार करणे बंधनकारक आहे. मात्र १५ महिने उलटूनही नियमावली तयार न केल्याने प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेच्या वतीने अपंग कल्याण आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले. 
याबाबत संघटनेचे धर्मेंद्र सातव म्हणाले, की १९९५ अपंग हक्क सुरक्षा कायद्यानुसार अपंगाचे पूर्वी सात प्रवर्ग होते. यात अंध, अस्थिव्यंग, मतिमंद, मूकबधिर, मानसिक आजार बहुविकलांग असे अपंगाचे प्रवर्ग होते. याची एकूण लोकसंख्या राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख ६३ हजार एवढी होती.
केंद्र सरकारने नवीन पारित केलेल्या दिव्यांग हक्क कायदा डिसेंबर २०१६ मध्ये १४ नवीन अपंग प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला. यात पार्किन्सन्स आजार, थॅलेसोमिया, मसक्युलर डायोस्ट्रोफी, सेरेबल पाल्सी आदी नवीन १४ प्रवर्गामुळे अपंगाची संख्या दुपटीने वाढली आहे. कायदा होऊन वर्ष झाले तरी नवीन प्रवर्गातील अपंगाला अपंगत्वाचा दाखला देण्याची स्वतंत्र व्यवस्था यंत्रणा कार्यन्वित नाही. त्यामुळे १४ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्ती या केंद्र व राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनापासून वंचित असल्याचे धर्मेंद्र सातव यांनी सांगितले.
सुप्रिया लोखंडे, दीपक चव्हाण, लक्ष्मण पोकळे, संजिवनी बारगुळे, भास्कर मनसुक, साहेबराव जगताप, महेंद्र निंबाळकर, जीवन टोपे, अनिता कदम, दत्ता सूर्यवंशी, बाळू काळभोर, रवींद्र शेंडगे, दिलीप भोसले, मृत्युंजय सावंत, कैलास कुसाळकर, ज्ञानदेव म्हेत्रे, अब्दुल पठाण, अनिता कांबळे आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला.