‘पाणी योजना’ सौरऊर्जेवर करणार

थकीत वीजबिलामुळे अनेक पाणीपुरवठा योजनांचा पाणी पुरवठा बंद झाल्याने ग्रामस्थांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

डोर्लेवाडी : थकीत वीजबिलामुळे अनेक पाणीपुरवठा योजनांचा पाणी पुरवठा बंद झाल्याने ग्रामस्थांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. बिलाबाबत शासनाकडे योग्य तो पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच बारामती तालुक्यातील योजना सौरऊर्जेवर करण्याबाबत प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले.
बारामती तालुक्यातील ६८ व इंदापूर तालुक्यातील १०७ पाणीपुरवठा योजनांचे कनेक्शन महावितरणने बंद केले होते. यामुळे जवळपास दोन्ही तालुक्यातील निम्म्याहून अधिक ग्रामपंचायतींचा पाणी पुरवठा थांबला होता. त्यामुळे बारामती तालुक्यातील मेखळी सोनगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे अध्यक्ष गौतम थोरात, सचिव सोमनाथ भिले, सदस्य कांतीलाल काळकुटे, अर्जुन झगडे, दत्तात्रय भिसे, हनुमंत देवकाते, सचिन निलाखे, दादा गोफने यांच्यासह बारामती नगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते सुनील सस्ते, नगरसेवक विष्णुपंत चौधर, नाना सातव ,युवराज देवकाते यांच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री गिरीश बापट यांची मुंबईत भेट घेतली. या वेळी त्यांनी पाणीपुरवठा योजनांचे वीजबिल टप्प्याटप्याने भरण्यासाठी सवलत देण्याची मागणी केली.
बापट यांनी मेखळी, सोनगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर योजनांची बिले भरण्याकामी येत असलेल्या अडीअडचणींबाबत सखोल चर्चा केली. तसेच या संस्थांच्या वीजबिलावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी आगामी काळात ही पाणीपुरवठा योजना बारामती येथील कंपनींच्या सी.एस.आर. फंडातून सौरऊर्जेवर करण्याबाबत पडताळणी करण्याचे आश्वासन दिले.
थकीत सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उच्चदाब उपसा सिंचन योजनांचा वीजपुरवठा खंडीत झालेल्या जवळपास सर्वच संस्थांनी मूळ थकबाकीपैकी २० टक्के रक्कम व चालू महिन्याचे पूर्ण वीजबिल भरले. त्यामुळे या सर्व योजनांचा वीजपुरवठा गेल्या आठवड्यात पूर्ववत करण्यात आला आहे. परिणामी पाण्यासाठी वणवण फिरणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
(प्रतिनिधी)

२0 टक्के रक्कम : वीज पूर्ववत
बारामती व इंदापूर तालुक्यातील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने तालुक्यातील अनेक गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत होता. ऐन टंचाईच्या काळात घडलेल्या या घटनेमुळे मोठी अडचण निर्माण झाली होती.
अनेक संस्था एकरकमी थकीत बिलाची परतफेड करू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती या शिष्टमंडळाने बावनकुळे व बापट यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यामुळे चालू महिन्याचे पूर्ण बिल तसेच व्याज व दंडाची रक्कम सोडून असणाऱ्या मूळ थकबाकीची २० टक्के रक्कम दर महिन्याला थकीत संस्थेने अदा करावी. त्यानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.