वेल्ह्याची ‘पाणी’पंचाईत!

वर्षभरापूर्वी शासनाने तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी राज्यात नगर पंचायती करण्याची प्राथमिक उद्घोषणा केली.

पुणे : वर्षभरापूर्वी शासनाने तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी राज्यात नगर पंचायती करण्याची प्राथमिक उद्घोषणा केली. त्यात वेल्हे ग्रामपंचायतीचाही समावेश असून, तेथे सुरू असलेली पाणी योजना थांबविण्यात येत असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीला दिले आहे. शासन नगरपंचायतीची घोषणा करेना आणि जिल्हा परिषद आपले मानेने अशी स्थिती गावची झाली असून त्यांची ‘पाणी’पंचाईत झाली आहे. आज विशेष ग्रामसभा घेवून ‘नगर पंचायत नको, पण पाणी द्या,’ असा ठराव करण्यात आला आहे.
३१ मे २०१४ रोजी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यानुसार पुणे जिल्ह्यात आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगाव, मुळशी तालुक्यातील पौड, वेल्हे तालुक्यातील वेल्हे आणि मावळ तालुक्यात वडगाव या ग्रामपंचायतींच्या नगर पंचायती होणार आहेत. मात्र, शासन अध्यादेश काढत नसल्याने या ग्रामपंचायतींत अडचणी निर्माण होत आहेत. या संदर्भात ‘लोकमत’ने ‘तालुका मुख्यालयी नगर परिषदा कधी?’ असे वृत्त २९ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करून गावकारभाऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या.
यातील वेल्हे ग्रामपंचायतीसाठी २०१४ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत १ कोटी ९२ लाख ६५ हजारांची नळपाणी पुरवठा योजना मंजूर झालेली असून, तिचा ५४,११,९९३ रुपयांचा पहिला हप्ताही डिसेंबर २०१४ रोजी ग्रमापंचायतीच्या खात्यात जमा झाला आहे. आता जिल्हा परिषदेतर्फे कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे ग्रामपंचायतीला पत्र पाठवून ही योजनाच रद्द करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले आहे. बेल्हे बुद्रुक हे गाव नगर पंचायत म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तरी हे गाव अधिसूचनेनुसार नागरी क्षेत्रात समाविष्ट झाले आहे. नागरी क्षेत्र घोषित करण्यात आलेल्या गाव/वाड्यांसाठी राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नळपाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला मंजुरी किंवा मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांची अंमलबजावणी रद्द करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तरी, येथील पाणी योजनेचे काम रद्द करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला पहिल्या हप्त्यासाठी दिलेली ५४ लाख ११ हजार ९९३ रुपयांची रक्कम तत्काळ या कार्यालयाकडे वर्ग करावी, असेही सुचविले आहे. त्यामुळे गावकारभारी हवालदिल झाले आहेत.

४आता गावाला पाणी पुरवठा होत असलेली योजना ही १९८९ सालची आहे. तेव्हा हजार ते १ाराशे लोकसंख्या होती. आता साडेचार ते ५ हजार लोकसंख्या झाली आहे. तसेच तालुक्याचे गाव असल्याने बाहेरून येणाऱ्यांचे प्रमाणही जास्त आहे. त्यामुळे आता ग्रमास्थांना पुरेसे पाणी मिळत नाही.

४शासनाने तसा निर्णय घेतला असेल तर तसे शासनाचे पत्र आंम्हाला द्यावे. ते पत्रही देत नसल्याने हा कारभार जिल्हा परिषदेचा असल्याचा संशय असून आमच्या पाणी योजनेचा निधी दुसरीकडे वापरण्याचा डाव असल्याचा आमचा संशय असल्याचा आरोप उपसरपंच दत्तात्रय देशमाने यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे.

४‘आम्हाला नगर पंचायत नको, पण पाणी द्या’ अशी मागणी करीत ग्रामस्थांनी आज ग्रामसभेत जिल्हा परिषदेचा निषेध केला. पाणी ही आमची गरज आहे. जर यामुळे ही योजना रद्ध होणार असेल तर आंम्हाला नगरपंचायत किंवा त्यामुळे भविष्यात मिळणारा वाढीव निधीही नको. असा ठराव केला आहे.
४यासंर्भात जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे यांनाही ग्रामपंचायतीने पत्र दिले आहे. उपसरपंच देशमाने यांनी हे गाऱ्हाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप यांच्याकडेही मांडले आहे. उमाप यांनी चौकशी करून दोन दिवसांत कळवितो, असे सांगितले.