पाणीटंचाईला हवा जलभरणाचा डोस - महेंद्र खरात

यापुढे जलपुनर्भरण हा विषय कळीचा ठरणार आहे. यापूर्वी झालेल्या कामांच्या आधारेच, जलपुनर्भरणाचा कार्यक्रम आखल्यास, या कामाला अधिक बळ देता येईल, असे प्रतिपादन भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे निवृत्त वैज्ञानिक महेंद्र खरात यांनी लोकमतच्या व्यासपीठावर केले.

महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चाललाय, याला प्रमुख कारण म्हणजे अनियमित पाऊस, वाढती लोकसंख्या, वाढती शहरे, वाढते औद्योगिक क्षेत्र, भूजलाचा अतिउपसा, धरणांची मर्यादित संख्या. भविष्यकाळात ही परिस्थिती अत्यंत बिकट होईल, ही परिस्थिती ज्या वेगाने वाटचाल करीत आहे. हे आपल्या पुढील पिढीसाठी अत्यंत धोक्याचे आहे त्यामुळे यापुढे जलपुनर्भरण हा विषय कळीचा ठरणार आहे. यापूर्वी झालेल्या कामांच्या आधारेच, जलपुनर्भरणाचा कार्यक्रम आखल्यास, या कामाला अधिक बळ देता येईल, असे प्रतिपादन भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे निवृत्त वैज्ञानिक महेंद्र खरात यांनी लोकमतच्या व्यासपीठावर केले.महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्न हाताळण्यासाठी पाटबंधारे विभाग, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, मृदसंधारण विभाग, कृषी विभाग, वनविभाग काम पाहत आहेत. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा सन १९७१ पासून ग्रामीण भूजलावर आधारित पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यरत आहे. त्याचबरोबर भूजलावर आधारित सर्व उद्भवांचे बळकटीकरण करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविणे, भूजलसाठ्यांचे मूल्यमापन करण्याचे काम करीत आहे. जोडीला शासनाचे मृदसंधारण विभाग, कृषी विभाग व वनविभाग या तीनही खात्यांमार्फत भूजल पुनर्भरणासाठी जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येतात.धरणसाठ्यातील भूजल पुनर्भरणासाठी लागू करण्यात येणारे आरक्षण हे दरवर्षी जून ते आॅक्टोबर या कालावधीसाठी मर्यादित राहील. जून-जुलैदरम्यान धरणक्षेत्रात होणारा मोठा पाऊस परिणामी धरणातून नदीपात्रात हजारो क्युसेक्सने पाणी सोडले जाते. या पाण्याचे विहिरी आणि इतर स्रोतांमध्ये पुनर्भरण करावे. त्यासाठी या चार महिन्यांत ग्रामीण भागात २४ तास वीजपुरवठ्याचे नियोजन व्हावे. तसेच पाणी उपशासाठी वापरण्यात येणाºया विजेच्या बिलांवर सूट द्यावी किंवा माफ करावीत. या पुनर्भरणामुळे काही वर्षांत शेतकºयांना उन्हाळ््यात ही शाश्वत भूजल साठा शेतीसाठी मिळू शकेल.गावांना जिवंत ठेवण्यासाठी तयार केलेली जलसंधारणाची कामे अनियमित पर्जन्यमानामुळे कमकुवत व निर्जीव झाली आहेत. पर्यायाने गावाचा विकास व शेतकºयांचा विकास खुंटला आहे. भूजलातून शाश्वत पाणी उपलब्ध होण्यासाठी नवीन जाळे तयार करण्याची गरज आहे. शासनाच्या पाटबंधारे खाते तसेच मृदसंधारण व कृषी खाते यांनी संयुक्तपणे अभ्यासगट स्थापन करून सूक्ष्म आराखडा तयार करावयाचा आहे. प्रथम पाटबंधारे व लघुपाटबंधारे यांनी मोठे व मध्यम प्रकल्पांच्या नकाशाच्या आधारावरूनच मृदसंधारण व कृषी खात्यांनी जलसंधारणकामांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. या एकत्रित नकाशावरून जलसंधारणकामांच्या विस्ताराचा आराखडा तयार करता येईल. या आराखड्यामध्ये कॅनॉलचा विस्तार हा नैसर्गिक नाला-ओढ्यांपर्यंत करायचा आहे. त्या नाल्या-ओढ्यावर ही जलसंधारणाची कामे झाली आहेत त्या पाटबंधारे लघुपाटबंधारे यांनी या आराखड्याप्रमाणे सर्वेक्षणाआधारे कॅनॉल विस्तारीकरणाचे दोन वेगळे आराखडे तयार करायचे आहेत. मनुष्यबळ वापरून करावयाची कामे, यांत्रिक सामग्री वापरून करावयाची कामे याचे नियोजन करावे.मनुष्यबळ वापरून करावयाची कामे ही जिल्हाधिकारी व कृषी खाते शासनाच्या रोजगार हमी योजनेतून कशी करता येतील. यांत्रिक सामग्रीचा वापर करून करावयाची कामे पाटबंधारे लघुपाटबंधारे यांच्या नेहमीच्या शासकीय प्रणालीप्रमाणे कालमर्यादा कार्यक्रम आखून करावीत.मृदसंधारण व कृषी विभागाने त्यांनी राबविलेल्या प्रत्येक जलसंधारण कामाची सूक्ष्म तपासणी करून आवश्यक ती दुरुस्तीची कामे करून घ्यावीत. तसेच या जलसंधारणकामास कॅनॉलद्वारे आलेले पाणी व पावसाळ््यातील पाण्यामुळे गावास किंवा जलसंधारणाच्या कामाला धोका होणार नाही, याची दक्षता करूनच केली पाहिजे. पाटबंधारे खात्याने हे नव्याने केलेल्या विस्तार कामांवर योग्य ते मनुष्यबळ दरवर्षी जून ते आॅक्टोबर या कालावधीसाठी नेमावे. जलसंधारणाच्या प्रत्येक प्रकल्पात पाणी पोहोचते किंवा नाही, याची खबरदारी व जबाबदारी बारकाईने पार पाडावी. या कामात कोणतीही कुचराई होणार नाही, यासाठी योग्य ती नियमावली पाटबंधारे खात्याने तयार करावी व ती राबवावी. हा कार्यक्रम कृषी क्षेत्रात व भूजल पुनर्भरण प्रक्रियेत मोठा परिणाम करणारा आहे. अशा नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे झाल्यास यापूर्वी केलेल्या कामांचादेखील खºया अर्थाने उपयोग होताना दिसेल.