गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेकडून कोणतेही ठोस उत्तर मिळत नसल्याने स्वच्छ संस्थेने आता थेट नागरिकांनाच साद घातली आहे. कचरावेचकांचे म्हणणे मांडणारं एक ऑनलाईन कॅम्पेन स्वच्छ संस्थेच्या वतीने सुरू करण्यात आले आहे. या मोहिमेला प्रतिसाद देत नागरिकही आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारत आहेत.
पुणे महापालिका आणि कचरावेचक यांनी मिळून 2008 मध्ये स्वच्छ संस्थेची स्थापना केली होती. सहकारी तत्त्वावरचा अशा संस्थेचा हा पहिलाच प्रयोग होता.या कचरावेचकांचा माध्यमातून घरोघरी जात कचरा गोळा करून त्याचे वर्गीकरण देखील करण्यात येते.गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर मध्ये स्वच्छ संस्थेचे कंत्राट नूतनीकरणासाठी आले होते. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय न घेता स्थायी समितीने या संस्थेला तात्पुरती मुदतवाढ देण्यात सुरू ठेवलं आहे. खासगी कंत्राटदाराचा फायदा व्हावा यासाठीच हा सगळा घाट घातला गेला असल्याचा आरोप होतो आहे. नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या या कचरावेचकांना महापालिका वाऱ्यावर सोडणार का असाही सवाल विचारला जातो आहे.
सभागृह नेते गणेश बिडकर आणि महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी आपण स्वच्छलाच कंत्राट देणार असल्याचे म्हटले आहे.त्यांच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे. मात्र यानंतरही कोणतेही ठोस आश्वासन महापालिकेकडून स्वच्छ संस्थेला दिले जात नाहीये. हेच लक्षात घेता आता स्वच्छ कडून थेट नागरिकांनाच साद घालण्यात येत आहे. व्हाट्सॲप इंस्टाग्राम फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून एक सोशल मीडिया मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून कचरावेचकांची भूमिका आणि प्रश्न थेट नागरिकांच्या माध्यमातून महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना विचारले जात आहेत.
या सगळ्या नंतर तरी आता महापालिकेचे पदाधिकारी स्वच्छच्या बाबतीत काही ठोस भूमिका घेणार का ? आणि कचरावेचकांचे प्रश्न सोडवणार का हे पहावे लागेल.