विनाकाम तरीही वेतन

लाच घेतल्याप्रकरणी, आर्थिक अपहार, कर्तव्यात कसूर आणि गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात फौजदारी केलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर मनपा प्रशासन निलंबन कारवाई करते.

पिंपरी : लाच घेतल्याप्रकरणी, आर्थिक अपहार, कर्तव्यात कसूर आणि गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात फौजदारी केलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर मनपा प्रशासन निलंबन कारवाई करते. वर्षभरात १९ जणांवर ही कारवाई केली. त्यांपैकी १८ जणांना निलंबन काळातही ७५ टक्के वेतन मिळते आहे. एकाला मात्र ५० टक्के वेतन दिले जात आहे. संबंधित प्रकरणाचा निपटारा होईपर्यंत त्यांना वेतन देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा १९८१ मधील कलम ३८ नुसार शासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील सेवेत असणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना निलंबन काळात वेतन देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा, निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे याबाबत या कायद्यात कर्मचाऱ्यांना निलंबन काळातही विशिष्ट वेतन दिले जाते. यापूर्वी निलंबनानंतर सुरुवातीचे ६ महिने ५० टक्के वेतन, त्यानंतरच्या काळासाठी ७५ टक्के वेतन दिले जात होते. ९ मे २०१३ ला शासनाने नव्याने अधिसूचना काढून त्यात सुधारणा केली. महाराष्ट्र नागरी सेवा कायद्यातील कलम ३८ मध्ये सुधारणा करून निलंबनानंतर ५० टक्के वेतन अदा करण्यासाठी पहिले सहा महिने ऐवजी ३ महिने अवधी असा बदल केला. तसेच त्यानंतर प्रकरणाचा आढावा घेतल्यांनतर परिस्थिती विचारात घेऊन ७५ टक्के वेतन देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे कायद्यात नमूद केले आहे. त्यानुसार निलंबित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सुरुवातीचे तीन महिने गेल्यानंतर प्रकरणाचा निपटारा होईपर्यंत काम न करता ७५ टक्के वेतन मिळत राहते. प्रकरणात कर्मचारी, अधिकारी दोषी आढळल्यास, शिक्षा सुनावल्यास सेवेतून काढून टाकले जाते. वेतनापोटी अदा केलेली रक्कम वसूलीचा अधिकार महापालिकेला आहे. दंडात्मक कारवाई करून काहींना रुजू करून घेतले जाते. तसेच कर्मचारी, अधिकारी निर्दोष सुटल्यास निलंबन कारवाई मागे घेऊन पुन्हा सेवेत घेतले जाते. त्यांचा सेवाकाल नियमित करून वेतनातील फरकाची रक्कमसुद्धा संबंधित कर्मचाऱ्याला द्यावी लागते. गेल्या वर्षी एकूण २५ जणांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. त्यातील सहा जणांना दंडात्मक कारवाई करून, वेतनवाढ रोखून सेवेत सामावून घेतले आहे. (प्रतिनिधी)