विनोद तावडेंचा गृहपाठ कच्चा : डॉ. श्रीपाद जोशी यांचा पलटवार

तावडे यांच्याबद्दल मला व्यक्तिगत आदर आहे. मात्र, त्यांच्याकडून असल्या वैयक्तिक विधानबाजींची अपेक्षा नाही.

ठळक मुद्देराज्याच्या मराठी भाषा धोरणाचा सुधारित मसुदा भाषा शासनाला सादर

पुणे : मराठी भाषिक समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्या, निवेदने,ठराव ,सूचना, आश्वासने हे राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे या व्यक्तीकडे नव्हे , तर गेल्या ८५ वर्षांपासून आलेल्या सर्व सरकारांकडे प्रलंबित आहेत. हे त्यांना ठाऊक नसल्यास आपण काय करू शकतो?  तावडे यांच्याबद्दल मला व्यक्तिगत आदर आहे. मात्र त्यांच्याकडून असल्या वैयक्तिक विधानबाजींची अपेक्षा नाही. राज्याच्या किमान शिक्षणमंत्र्यांचा तरी गृहपाठ या क्षेत्रात चार दशके काम करणा-यांच्या बाबत इतका कच्चा असू नये अशी अपेक्षा आहे, असा पलटवार साहित्य महामंडळाचे माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी केला आहे. माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांच्यासह अनेक साहित्यिकांनी मराठी बंद पडलेल्या शाळा, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा, बारावीपर्यंत मराठी सक्तीची करण्यासंदर्भातला कायदा करावा अशा प्रकारची एक मोहीम राज्यभरात सुरू केली आहे.त्याबाबत तावडे यांनी लक्ष्मीकांत देशमुख आणि डॉ. जोशी यांच्यावरच तोफ डागली. त्यावर डॉ. जोशी यांनीही तावडे यांच्या विधानांचा खरपूस समाचार घेतला.      विनोद तावडे यांच्याबददल आदर आहे तो अनेकदा व्यक्तही केला आहे.  तावडे यांना व त्यांच्या सरकारला काही करायचे नसेल तर त्यांनी ते करू नये, करणार नाहीत हे दिसतेच आहे. मात्र कोणाही व्यक्तीच्या आयुष्यभराच्या सातत्यपूर्ण कामाची कोणतीच माहिती करून न घेता कृपया असली वैयक्तिक विधाने तरी मूळ विषयांना बगल देण्यासाठी व दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करणे शक्य नसल्यास करू नयेत.  मराठी भाषिक समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या  समस्या दूर सारण्याचा या  राज्याचा अनुशेष त्यांच्या निर्मितीपासूनच फार मोठा आहे. हा विषय त्यामुळे केवळ भाषा प्राधिकरणाचा कायदा आणि मराठीच्या सक्तीपुरता मर्यादित नाही. राज्य ही एक सातत्यपूर्ण चालणारी यंत्रणा असते. कोणी एक  पक्ष, व्यक्ति नव्हे. अगोदरच्या सरकारविरुद्ध माझीच व आमचीच एक जनहित याचिका विधान परिषद नियुक्त्या प्रकरणी उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.हे त्यांना ठाऊक नाही काय? असा सवालही डॉ. जोशी यांनी उपस्थित केला.     मुळात या सर्व  प्रकाराला  राजकीय स्वरूप आणि वळण देण्याचे राजकारण त्यांनी कृपया करू नये. उलट मराठीच्या या चळवळीत त्यांनी आमची सोबत करावी . कारण आम्ही मराठीचे वाटोळे होण्याला सा-याच राजकीय पक्षांना सारखेच जबाबदार सर्वच काळी धरत आलो आहोत. त्यांच्या शासनकाळापेक्षा अगोदरच्यांचा शासन काळ प्रदीर्घ होता.त्यामुळे ते तर विनोद तावडे व त्यांच्या शासनापेक्षा अधिकच जबाबदार आहेत.ते वेळोवेळी मी मांडून झाले.त्याची दुदैर्वाने शासनाकडून दखल घेतली जात नाही म्हणून तर ही अवस्था आहे.   ४० वर्षांपासूनच्या शासनाकडीलच सर्व फाईल्स जरी नीट त्यांनी चाळल्या तरी हे कळेल, याकडे त्यांनी तावडे यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.............’विनोद तावडे यांनी माझ्यासंदर्भात जे वक्तव्य केले आहे त्याबाबत मी काहीच बोलू इच्छित नाही. राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाचा सुधारित मसुदा भाषा सल्लागार समितीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी शासनाला सादर केला आहे. शाळांमध्ये पहिली ते दहावी पर्यंत मराठी सक्तीची करावी सारख्या शिफारशी त्या अहवालात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या मसुद्यातील शिफारशींची तात्काळ अमंलबजावणी करावी अशा आमची मागणी आहे- लक्ष्मीकांत देशमुख, माजी संमेलनाध्यक्ष