पोटगीसाठी पीडितांची दाद ना फिर्याद!

लहान वयात तिचे लग्न झाले आणि आता कुठे अठ्ठावीसची होत नाही तर चार मुली पदरात आहेत. पती नगरपालिकेत कामाला आहे.

हिना कौसर खान-पिंजार - पुणे
लहान वयात तिचे लग्न झाले आणि आता कुठे अठ्ठावीसची होत नाही तर चार मुली पदरात आहेत. पती नगरपालिकेत कामाला आहे. पण त्याने कायमच तिचा छळ केल्याने ती मुलींसह माहेरी परतली. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली पोटगीसाठी दावा केला. न्यायालयानेही ५ हजार पोटगी मंजूर केली. ९ महिने उलटले तरी ५ रुपये तिच्या पदरात पडलेले नाहीत. कधीतरी पैशांच्या चणचणीतून ती मुलींना त्याच्याकडे राहायला पाठवायची. पण सख्ख्या दीराने एका लहान मुलीवर बलात्कार केल्याचे उघडकीस आल्यावर तिला धडकीच भरली. आता ती त्याच्याकडे मुलींना ठेवूही शकत नाही, पण मुलींसह गुजराण कशी करायची हा तिच्यापुढचा प्रश्न आहे.

अनेकदा पतीची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी वॉरंट काढून त्यातून पोटगी मिळवून देण्याचे पोलिसांनाही आदेश दिले जातात. मात्र, त्यातही कार्यवाही होत नाही. पती व कुटुंबीय दाद देत नाहीतच, पण पोलीसही या कामात तत्परता दाखवत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी पीडितांची अवस्था होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची ठोस अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

दोन हजारांत वॉरंट रद्द
पोटगीची रक्कम थकविल्याने पीडित महिलेच्या पतीविरुद्ध मालमत्तेची जप्ती करून त्यातून थकबाकी पोटगीची रक्कम वसुलीसाठी न्यायालयाकडून वॉरंट घेतले जाते. पीडित महिलेची थकबाकीही ५०- ६० हजार झालेली असते. पती मात्र दोन-तीन हजार रुपये भरून मोकळे होतात. त्यांनी नाममात्र रक्कम भरली तरी लगेच त्यांचे वॉरंट रद्द केले जाते. त्यामुळे मूळ प्रश्न तसाच राहतो. - अ‍ॅड. भारती जागडे

गरीब, अशिक्षित, असहाय, पीडित महिला न्यायालयात येऊनही तिची पुरती निराशा झालेली असते. कागदावर मिळालेली रक्कम न्यायालयाच्या शिक्काबंद आदेशात राहते. पोलीसही दाद देत नाहीत. पीडितांचे पती तर बेफिकीर होतात. न्यायालयाच्या वॉरंटलाही दाद देत नाहीत. पोलिसांना कारवाई करण्यास सांगूनही तप्तरता दाखविली जात नाही. काही वेळा पोलीस व पीडितांचे पती यांचीच हातमिळवणी होते. अशा वेळी या महिला कुठे जाणार? ज्या महिला सुशिक्षित, कमावत्या आहेत त्यांची मात्र पोलीस तातडीने पोटगी वसूल करून देतात. याचं काय गणित ते पोलिसांनाच ठाऊक. अन् ज्या खऱ्या अर्थाने निराधार असतात त्या न्यायालयात आधार शोधत वर्षानुवर्षे फरफटत राहतात. - अ‍ॅड. सुप्रिया कोठारी

४हुंडा, मालमत्ता किंवा स्वभावदोषातून निर्माण होणाऱ्या लहान-मोठ्या कुरबुरींसाठी पती किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांकडून कित्येक वर्षे पत्नीचा मानसिक-शारीरिक छळ केला जातो. कधी तरी विखुरलेल्या आयुष्याची घडी पुन्हा बसेल, या आशेवर त्या सहन करत राहतात. पाणी डोक्यावरून जायला लागल्यावर मात्र त्या हिंमत करून न्यायालयाची पायरी चढतात.
४त्यांच्यावरील अन्याय, अत्याचार मान्य होऊन न्यायालयात अंतरिम किंवा कायमस्वरूपी पोटगीची रक्कमही निश्चित केली जाते. मात्र, ही रक्कम कागदांवरच पडून राहते. प्रत्यक्षात हाती काहीच लागत नसल्याने या पीडितांना पुन्हा ती वसूल करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकावे लागते.

वर्षआधीचे प्रलंबितदाखल अर्ज निकाली अर्ज
२०१२ १०९८५७९७७४
२०१३७९४४९०६६१
२०१४६२३४५०५१४
फेब्रुवारीअखेर १५८०

गरीब, निरक्षर, भाबडी असणारी सुशीला. केवळ पोटगी मिळेल या आशेवर लोणावळ्यावरून शिवाजीनगर न्यायालयात प्रत्येक तारखेला येते. शेतावर कामाला जायचा दिवस मोडून दिवसभर न्यायालयात बसून राहते. तिचा नवरा अक्षय एका खासगी कंपनीत कामाला आहे. दुसरे लग्न करून तो मोकळाही झाला आहे. सुशीला भोळीभाबडी असल्याने सोबतीला बहिणीला घेऊन येते. तर तिच्याही कामाचा खाडा ठरलेला असतो. न्यायालयाने ७ हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे. दीड वर्ष झाले ती खेटा मारत आहे, पण अजून एक दमडी तिच्या हाती पडलेली नाही. वसुलीच्या अर्जाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही.

४९८ कलमातंर्गत दाखल झालेल्या तक्रारीत संध्या आणि रवी यांच्यात तडजोड झाली. त्यांना एक लहान मुलगी आहे. न्यायालयाने संध्याला राहायला एक खोली आणि १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. या घटनेला आता तब्बल चार वर्षे उलटली. संध्या जुजबी शिकलेली आहे. एका ठिकाणी काम करते आणि कमवते. मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिकायला होती. पण, आता तिला मराठीत टाकले आहे. अपील करूनही दाद नाहीच. ना पोलीस ना न्याययंत्रणा, अद्याप कोणाकडूनच कार्यवाही झालेली नाही.

पतीच्या छळाचं पर्व संपेल आणि पोटगीच्या रकमेतून किमान आयुष्य जगता येईल, अशी भाबडी आशा असणाऱ्या या प्रातिनिधिक तिघींची कहाणी. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरात अजूनही निराशाच आहे. हीच परिस्थिती अनेकींची आहे. कौटुंबिक न्यायालयात दरवर्षी सरासरी ५०० पीडित महिला पोटगीची रक्कम वसूल करण्यासाठी न्यायालयीन लढा देत राहतात. यंदा २ महिन्यांतच तब्बल ८० अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, न्यायालयाने निश्चित केलेली पोटगीही त्यांना मिळत नसल्याने पीडित महिलांची व त्यांच्या अपत्यांची फरफट होत असल्याचे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.