राजू इनामदार - पुणे : शहरातील रिक्षा तसेच अन्य प्रवासी वाहनांचा महामेट्रो त्यांच्या स्थानकांकडे प्रवासी ने- आणण्यासाठी उपयोग करून घेणार आहे. अशा वाहनांना ई-रिक्षा, ई-बस, ई-टॅक्सी असे नाव देण्यात येणार आहे. त्यांनी मेट्रोने प्रवास करू इच्छिणाऱ्यांना त्यांच्या नजीकच्या मेट्रो स्थानकापर्यंत आणून पोहोचावयचे आहे किंवा स्थानकांमधून उतरणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित स्थळापर्यंत घेऊन जायचे आहे. त्यासाठी महामेट्रो कंपनीने निविदा जाहीर केली आहे.जगातील ज्या शहरांमध्ये मेट्रो आहे तिथे अशा प्रकारची सुविधा दिली जाते. त्याला फर्स्ट माईल टू लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी असे म्हणतात. प्रवाशांनी त्यांचे खासगी वाहन रस्त्यावर आणू नये यासाठी म्हणून ही सुविधा दिली जाते. मेट्रोच्या वनाज ते गरवारे महाविद्यालय व पिंपरी-चिंचवड ते दापोडी या प्राधान्य मार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्या मार्गावरच्या प्रवाशांना त्यांच्या घरापासून मेट्रो स्थानकापर्यंत येण्या-जाण्यासाठी म्हणून महामेट्रोने आतापासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही निविदा त्याचाच एक भाग आहे. स्थानक घरापासून लांब असेल तर तिथपर्यंत वाहनाने जायचे, तिथे वाहन पार्क करायचे व नंतर मेट्रोने प्रवास करायचा असे होते. त्यासाठी प्रवाशांना मोठा वाहनतळ उपलब्ध करून द्यावालागतो. तसे होऊ नये यासाठी हा ई-बस, ई-रिक्षाचा पर्याय शोधण्यात आला आहे.यात महामेट्रोनेच प्राधान्य मार्गाकडे येणाºया काही रस्त्यांची निवड केली आहे. निवासी परिसर त्यासाठी प्राधान्यानघेतले आहेत. मेट्रोच्या स्थानकापासून पुढचा काही किलोमीटरपर्यंतचा परिसर यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. ई रिक्षा किंवा ई बसचालकांनी या परिसरातून मेट्रोच्या स्थानकापर्यंत प्रवासी घेऊनयेणे व स्थानकातून उतरणाºया प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित स्थळी घेऊन जाणे यात अपेक्षित आहे. वाहन सहज उपलब्ध व्हावे, त्यासाठी अ‍ॅप वगैरे सुविधा असावी, त्यावरून वाहन बोलवता यावे,असेमहामेट्रोला अपेक्षित आहे..........
सामंजस्य करार करणार : मेट्रो कार्ड असणारहे काम करू इच्छिणाऱ्यांकडून महामेट्रोने प्रस्ताव मागवले आहेत. वाहनांचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांनी किंवा ज्यांच्याकडे मोठ्या संख्येने वाहनाची मालकी आहे त्यांनी प्रतिसाद देणे महामेट्रोला अपेक्षित आहे. निविदा प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्याबरोबर चर्चा करून परस्पर सामंजस्य करार करण्यात येईल. त्यात मेट्रोपर्यंत प्रवासी आणण्यासाठी म्हणून महामेट्रोने त्यांना काय सुविधा द्यायच्या, त्यांनी प्रवाशांकडून किती पैसे घ्यायचे, त्यासाठी मेट्रो कार्ड काढायचे अशा गोष्टी ठरवण्यात येणार आहेत........