लॉकडाऊनबाबत शासकीय आदेश देताना इंग्रजी भाषेचा वापर; शिस्तभंगाच्या कारवाईची राज्यपालांकडे मागणी

राज्य शासनाची सर्व कार्यालयांमार्फत सर्वसामान्य जनतेशी करण्यात येणारे सर्व पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठी भाषेतून करणे अनिवार्य आहे.

बारामती : लॉकडाऊन चे आदेश देताना मराठी भाषेचा वापर टाळण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. याप्रकरणी राज्य शासनाचे नियम पाळण्याबाबत उदासिनता दाखवल्याबद्दल मुख्य सचिव मेहता यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी येथील अखिल भारतीय ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सद्स्य अ‍ॅड. तुषार झेंंडे
पाटील यांनी केली आहे.

याप्रकरणी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी शासन निर्णयाचे पालन करण्यात कसूर केल्याची तक्रार करीत शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्याची मागणी अ‍ॅड. झेंडे पाटील यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम,१९६४ अनव्ये दि.२६ जानेवारी १९६५ पासूनमहाराष्ट्र राज्याची राजभाषा ही देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा आहे.शासनव्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णयक्र.(१) अन्वये राज्य शासनाची सर्व कार्यालये यांचेमार्फत सर्वसामान्य जनतेशी करण्यात येणारे सर्व पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठी भाषेतून करणे अनिवार्य असताना देखील मुख्य सचिव मेहता यांनी लॉकडाउन चेआदेश इंग्रजी भाषेतून काढले आहेत.
 तसेच संबंधित आदेश/ पत्र हे संदर्भीय शासन निर्णयानुसार शासकीय पत्राचा नमुना, बोधचिन्ह व घोषवाक्य नमुना - अ चे देखील उल्लंघन करणारे आहे. राज्याचे मुख्य सचिव शासन निर्णयाचे पालन करण्यात कसूर करीत असतील तर ही खेदाची बाब आहे. याबाबत आपण मुख्य सचिव यांना लेखी ताकीद देण्यात यावी,  शिस्तभंग विषयक कारवाई करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.