पुणे : विधान परिषदेच्या निकालानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे यांच्यासह मविआच्या ५० आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचे याचिकेत म्हणत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी यासाठी शिवसेनेने नोटीस पाठवली. याविरोधात शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना ५ दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होतपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ११ जुलै ५.३० पर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याबाबत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
बापट म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सुस्पष्ट आहे. आमदारांना डिसक्वालिफाय म्हणजे अपात्र ठरवण्यासाठी दिलेल्या नोटिशीतील २ दिवसांचा कालावधी कमी आहे, तो किमान ७ दिवसांचा असावा असे त्यांनी म्हटले आहे. व्हेकेशन बेंच असल्याने आता पुढील सुनावणी ११ जूलैला होणार आहे. तोपर्यंत स्टेटस्को म्हणजे जैसे थे परिस्थिती ठेवावी लागणार. याचा अर्थ मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेच असतील. त्यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे अधिकारही कायम असतील. ते त्यांचे मंत्री बदलू शकतात व शासकीय निर्णय घेऊ शकतात. या काळात म्हणजे ११ जूलैपर्यंत अधिवेशन बोलावून अविश्वास ठराव वगैरे आणता येणार नाही. जे काही होईल ते आता ११ जूलैच्या निर्णयानंतरच होईल.
शिवसेनेतून वेगळे झालेल्या आमदारांना आता प्रतिक्षा करावी लागणार
वेगळे निघालेल्या आमदारांना न्यायालयाच्या निर्णयामूळे आता त्यांना मिळालेल्या नोटिशीचे ऊत्तर २ दिवसातच द्यावे लागेल असे नाही. १४ दिवसांचा वेळ त्यांना मिळाला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत शिवसेनेतून वेगळे झालेल्या आमदारांना आता प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. ११ जूलैच्या निर्णयानंतर अधिवेशन घेता येईल. राज्यपाल अधिवेशन बोलावतात,पण त्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ल्ला बंधनकारक आहे. सरकार अल्पमतात गेले हे सिद्ध झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागेल, मात्र अल्पमतात आहे हे अधिवेशनात सिद्ध व्हावे लागेल. ११ जूलैच्या आधी आता ते शक्य नाही.