वाहतूक सहायकांवर बेकारीची कु-हाड

गर्दीच्या चौकांमध्ये वाहतूक शाखेच्या पोलिसांबरोबर राखाडी रंगाच्या गणवेशात उभे राहून त्यांना वाहतूक नियंत्रणासाठी साह्य करणारे महापालिकेचे ट्रॅ्फिक वॉर्डन आता दिसणार नाहीत.

पुणे : गर्दीच्या चौकांमध्ये वाहतूक शाखेच्या पोलिसांबरोबर राखाडी रंगाच्या गणवेशात उभे राहून त्यांना वाहतूक नियंत्रणासाठी साह्य करणारे महापालिकेचे ट्रॅ्फिक वॉर्डन आता दिसणार नाहीत. सलग १० वर्षांपासून सुरू असलेली ही सेवा महापालिकेने अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १५० जणांवर बेकारीची कुºहाड कोसळली असून, त्यांचे ५ महिन्यांचे वेतनही महापालिकेने थकवले आहे.
राष्ट्रकूल स्पर्धा पुण्यात झाल्या त्या वेळी म्हणजे साधारण १० वर्षांपूर्वी महापालिकेने शहरातील वाहतूक नियंत्रणासाठी म्हणून ही पद्धत सुरू केली होती. त्या वेळी विविध देशांमधून बरेच पाहुणे शहरात येणार होते. त्याशिवाय खेळाडू, त्यांचे प्रशिक्षक अशी गर्दीच पुण्यात होणार होती. वाहतूक पोलिसांनी एकट्याने या सगळ्या वाहतुकीचे नियंत्रण करता येणे शक्य नव्हते व सगळीकडे वाहतूक पोलीस देता येतील, अशी स्थितीही नव्हती. त्यामुळेच महापालिकेच्या तत्कालीन पदाधिकाºयांनी ही ट्रॅफिक वॉर्डनची पद्धत सुरू केली. गेली १० वर्षे ती सुरू होती, मात्र आता महापालिकेने लेखापरीक्षकांनी खर्चावर आक्षेप घेतले असल्याचे सांगून ही पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसे पत्रच त्यांनी हे वॉर्डन ज्यांच्याकडून घेतले गेले त्या जिल्हा सुरक्षारक्षक महामंडळाला पाठवले आहे. त्यामुळे गेली सलग १० वर्षे हे काम करणाºया कर्मचाºयांवर बेकारीची वेळ आली आहे. त्यांना महापालिकेच्या नोकरीत कायम व्हायचे नव्हते किंवा तशी
त्यांची मागणीही नव्हती. तरीही महापालिकेने त्यांची नोकरी बंद
केली आहे. पुन्हा असे करताना या १५० जणांचे वेतनही महापालिकेने अदा केलेले नाही. सलग ५ महिन्यांचे वेतन या १५० कामगारांना मिळालेले नाही. त्याची मागणी करून महामंडळाचे पदाधिकारी थकून गेले आहेत. त्यातच आता ही सेवा बंद करण्याचे पत्र महापालिकेकडून मिळाल्याने या १५० जणांचे करायचे काय, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
राखी रंगाचा गणवेश असलेल्या सुमारे १५० जणांची या कामासाठी जिल्हा सुरक्षा रक्षक महामंडळाकडून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना सध्या दरमहा १३ हजार रूपये वेतन मिळते. सुरुवातीला वाहतूक शाखा व महापालिका यांनी संयुक्तपणे ही जबाबदारी घ्यायची, असे ठरले
होते, मात्र वाहतूक शाखेने
कधीही त्यासाठी पैसे दिले
नाहीत, त्यामुळेच महापालिकाच दर वर्षी या ट्रॅफिक वॉर्डनच्या वेतनासाठी म्हणून ५ ते साडेपाच कोटी रूपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करत होती. त्यांच्याकडून ते पैसे महामंडळाकडे जमा होत असत व महामंडळ ते वॉर्डनच्या खात्यात जमा करीत असत.