समाविष्ट गावांमध्ये बेकायदा बांधकामे सुरूच

पुणे : समाविष्ट गावांमध्ये बेकायदा बांधकामांचे पेवच फुटले असून, महापालिका प्रशासन; तसेच पूर्वीची नियंत्रक संस्था असलेल्या जिल्हा परिषद, पीएमपीआरडी यांचे त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिकेची परवानगी नसते अशा पद्धतीने बांधकामे केली जात असून, ती महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वीची असल्याचे दाखवले जात आहे.
राज्य सरकारने काहीही सूचना न देता धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, देवाची उरुळी, फुरसुंगी, लोहगाव, केशवनगर, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, साडेसतरानळी या ११ गावांचा समावेश महापालिकेत केला. त्यामुळे या गावांच्या प्रशासनाबाबत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यांचा समावेश करताना राज्य सरकारने महापालिकेला विकासकामांसाठी म्हणून काहीही निधी दिलेला नाही. या भागात निवासी सोसायट्या, तसेच व्यावसायिक बांधकामे झालेली असली, तरीही रस्ते, पाणी, वीज अशा नागरी सुविधांची वाणवाच आहे. त्या देण्यासाठी निधी आणायचा कुठून, असा प्रश्न महापालिकेसमोर निर्माण झाला आहे.
सरकारचे काही मार्गदर्शनच नसल्यामुळे या गावांमध्ये महापालिकेच्या अन्य क्षेत्राप्रमाणे व्यवस्था लावणे महापालिकेसाठी अडचणीचे झाले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या ११ गावांमध्ये मिळून साधारण ५०० एकर जमिनीवर बांधकामांच्या परवानग्या दिल्या गेल्या आहेत. पूर्वी जिल्हा परिषद व नंतर काही वर्षे पीएमपीआरडी यांच्याकडून या परवानग्या दिल्या गेल्या. यातील अनेक बांधकामे नियमबाह्य म्हणजे मंजूर नकाशानुसार झालेली नाहीत. अजूनही अनेक बांधकामे तशीच होत आहेत. उलट आता महापालिकेत समाविष्ट झाल्यामुळे व महापालिकेची तपासणीसाठी कसलीच यंत्रणाच कार्यान्वित नसल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी त्याचा फायदा घेण्यास सुरुवात केली आहे.
निवासी बांधकामाविषयीचे महापालिकेचे नियम, अटी कडक आहेत. निवासी क्षेत्र असेल तर त्याकडे येणारे रस्ते, ड्रेनेज लाइन अशा सर्व गोष्टी बघितल्या जातात. विकासनिधी शुल्कही बरेच आहे. त्यामुळे जुनी परवानगी आहे असे दाखवत त्यावर सध्या सर्व बांधकामे केली जात आहे. ज्यांच्याकडे परवानगी नाही, तेही बांधकाम करून घेत आहेत. उलट महापालिकेची यंत्रणा कार्यान्वित होण्याआधी बांधकाम पूर्ण करून घेण्याकडेच त्यांचा कल आहे. गावे महापालिकेत गेली म्हणून जिल्हा परिषद, पीएमआरडीए लक्ष देत नाही व महापालिकेची यंत्रणा अजून सुरूच झालेली नाही याचा गैरफायदा सर्व गावांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांकडून घेतला जात आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने अद्याप या गावांमध्ये काहीही काम सुरू केलेले नाही. नव्या बांधकामांच्या परवानग्या कोणी द्यायच्या, त्यासाठी अर्ज वगैरे कुठे करायचे याबद्धल अनभिज्ञताच आहे. जुन्या बांधकामांच्या नोंदी करण्याचे कामही अद्याप सुरू झालेले नाही. असेच होत राहिले तर गावांमध्ये काही नियोजनच राहणार नाही, यापूर्वी महापालिकेत आलेल्या गावांकडे महापालिकेच्या तत्कालीन प्रशासनाने असेच दुर्लक्ष केले, त्यामुळे त्या गावांमध्ये बकालपणा निर्माण झाला, नियम नसलेली बांधकामे उभी राहिल्यामुळे आपत्तीकाळात त्यांना मदत देणे अवघड झाले. तसेच, या गावांचेही होईल. त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित लक्ष द्यावे व सर्व विभागांकडील यंत्रणा या गावांमध्ये कार्यान्वित कराव्यात, अशी मागणी समावेशासाठी प्रयत्न करणाºया हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी केली आहे.
गावांमधील मालमत्ताधारकांकडूनच महापालिकेला घरपट्टी वसूल करायची आहे. त्यामुळे मिळकत कर विभागाने या गावांमधील बांधकामांच्या नोंदी करणे गरजेचे आहे.
याही कामांकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्षच झाले आहे. अशा नोंदी वगैरे करण्यात अद्याप सुरुवात झालेली नाही.