निवडणुकीच्या तोंडावर अनधिकृत बांधकामांचा धडाका

उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१७नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र, न्यायालयाचे आदेश न जुमानता महापालिका

रहाटणी : उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१७नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र, न्यायालयाचे आदेश न जुमानता महापालिका निवडणूक जाहीर झाल्यापासून शहरातील विविध भागांत युद्ध पातळीवर अनाधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांची व कार्यकर्त्यांची नाराजी नको म्हणून काही विद्यमान नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबविली आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या कारवाई पथकाने अधिकृत बांधकामांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.

शहरातील सुमारे अडीच लाख अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे गेल्या साडेचार वर्षांत बोटांवर मोजण्या इतकी अनाधिकृत बांधकाम व पत्राशेड उभारण्यात येत होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिका बांधकाम विभागाच्या कारवाई पथकाकडून तातडीने कारवाई केली जात होती. त्यामुळे अनधिकृत व धोकादायक बांधकामांना काही प्रमाणात चाप बसला होता.
मात्र, महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटले आहे. जुनी बैठी घरे पाडून दुरुस्तीच्या नावाखाली मजल्यावर मजले चढविले जात आहेत. निवडणुकीच्या काळात कारवाई होणार नसल्याने ही बांधकामे बिनधास्तपणे दिवसरात्र सुरू आहेत. परिसरातील नागरिकांना या कामांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील अनेक सोसायट्या व गल्ल्यांतील रस्त्यांवर वीट, वाळू व लोखंड पडलेले दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक पुढारी व कार्यकर्त्यांनी या बांधकामांचे ठेके घेतलेले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी झोपेचे सोंग घेतल्याने नागरिक आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत.
अनधिकृत बांधकाम करीत असताना पालिका प्रशासनाकडून कारवाई टाळण्यासाठी अनेक मिळकतधारक महिनाभरात २ ते ३ मजल्यांची आरसीसीची कामे, बांधकाम, प्लॅस्टर, रंगरंगोटी घाई गडबडीत करीत आहेत. त्यामुळे शहरात अनधिकृत व धोकादायक बांधकामे होत आहेत. याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे. (वार्ताहर)

साहेब इकडे फिरकू नका !
साहेब मागील साडेचार वर्षे आम्ही तुमचे ऐकले; मात्र किमान सहा महिने तरी आमचे ऐका ! असे म्हणत अनेक नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना विनवणी करून अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याचे काम केले आहे. ‘आपल्या प्रभागात पालिकेचे अधिकारी येणार नाहीत, याची जबाबदारी माझी. बिनधास्त अनधिकृत बांधकामे करा. परंतु, लवकर काम करून घ्या. आम्ही अधिकाऱ्यांना सांभाळतो,’ असे म्हणत अनधिकृत बांधकामांना पाठबळ देण्याचे काम नगरसेवकांनी सुरू ठेवले आहे.
त्यामुळे शहरात बांधकाम निरीक्षक व कनिष्ठ अभियंता कुठेही फिरताना, नोटीस देताना व कारवाई करताना दिसत नाही. केवळ अनधिकृत बांधकामांच्या नोंदी करून संबंधितांना भेटण्यासाठी बोलावत आहेत. परंतु, भविष्यात अनधिकृत बांधकामांची शास्ती व दंडाचा परिणाम संबंधित मिळकतधारकांना भोगावा लागणार आहे. शिवाय, अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराच्या विद्रूपीकरणात भर पडत आहे.

उपनगरांत अनधिकृतचे पेव...
शहरातील प्रमुख्याने रहाटणी, काळेवाडी, पिंपळे गुरव, सांगवी, वाकड, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख, ताथवडे, रावेत, चिंचवड, पिंपरी, चिखली, शाहूनगर, भोसरी थेरगाव, किवळे यासह शहरातील सर्वच भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटले आहे. तरी महापालिकेचे संबंधित विभाग याकडे डोळे झाक करीत आहेत. त्यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नगरसेवकांचा दबाव असल्याची चर्चा आहे.

लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद
३१ मार्च २०१२ ते ३१ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत महापालिका हद्दीतील विविध प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे सत्र सुरु होते. या काळात प्रशासनाने मिळकतधारकांना नोटीस बजावली आहे. बांधकाम करणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविले होते. मात्र, दोन महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू झाली आहेत. त्यामधील बहुतेक कामे ही स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत.