विद्यापीठांना मिळणार अखेर पूर्णवेळ अधिष्ठाता

राज्य शासनाकडून मंजुरी : अडीच वर्षांपासून रखडल्या होत्या नियुक्त्या

पुणे : राज्य शासनाने अखेर नवीन विद्यापीठ कायदा लागू होऊन अडीच वर्षे उलटल्यानंतर पूर्णवेळ अधिष्ठाते भरण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे प्रभारींवर कामाचा गाडा हाकत असलेल्या विद्यापीठांना अखेर पूर्णवेळ ४ अधिष्ठाते मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील प्रशासकीय कामकाजाला गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या अधिष्ठात्यांच्या वेतनाचा भार कुणी उचलायचा यावरून अधिष्ठात्यांच्या नेमणुका रखडल्या होत्या. त्यामुळे या नियुक्त्याच होऊ शकत नव्हत्या. अखेर शासनाकडून या अधिष्ठात्यांचे वेतन करण्यास मंजुरी मिळाल्याने त्यांच्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये यास मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनाने १ मार्च २०१६ पासून महाराष्टÑ सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, या कायद्यातील तरतुदीनुसार ४ पूर्णवेळ अधिष्ठात्यांच्या नियुक्त्या प्रलंबित ठेवल्या होत्या. वस्तुत: प्रत्येक विद्याशाखानिहाय असलेली अधिष्ठात्याची पदे रद्द करून पूर्णवेळ ४ अधिष्ठातापदांची तरतूद कायद्यात केली होती. मात्र, त्यांच्या नियुक्त्या न झाल्याने प्राध्यापकांकडेच अतिरिक्त पदभार दिला होता. मात्र, कामाच्या व्यापामुळे त्यांना याकडे पूर्णवेळ लक्ष देणे शक्य होत नव्हते. पदावर नियुक्त होणाऱ्या प्राध्यापकांना शासनाऐवजी विद्यापीठाच्या फंडातून वेतन दिले, तर त्या प्राध्यापकांची सेवाज्येष्ठता ५ वर्षांसाठी खंडित होणार होती. त्यामुळे आपली सेवा खंडित करून या पदावर काम करण्यासाठी प्राध्यापक तयार होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. अखेर शासनाकडून या अधिष्ठात्यांचे वेतन दिले जाणार असल्याने याचा तिढा सुटला आहे.

विद्यापीठांकडून निघणार जाहिराती
राज्य शासनाकडून विद्यापीठांमधील अधिष्ठात्यांची पदे भरण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर आता विद्यापीठ स्तरावर ४ अधिष्ठाता पदांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागविले जातील. त्यानंतर रीतसर मुलाखती घेऊन नियुक्त्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.