विद्यापीठ परिसर श्वानमुक्त ठेवण्याचे युजीसीचे निर्देश; सुरक्षा, समन्वयक अधिकारी नियुक्ती बंधनकारक

- संस्थांनी आपल्या परिसराची स्वच्छता, देखभाल आणि सुरक्षितता यावर विशेष लक्ष द्यावे.

पुणे : उच्च शिक्षण संस्थांच्या परिसरात श्वान चाव्याच्या वाढत्या घटनांनी चिंता निर्माण केली असून, यावर आळा घालण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) कडक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता देशभरातील सर्व विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांना भटक्या श्वानांचा प्रवेश रोखण्यासाठी स्वतंत्र समन्वयक अधिकारी नेमावा लागणार असून, मैदान व क्रीडा संकुलांमध्ये चोवीस तास सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

शैक्षणिक व सार्वजनिक ठिकाणी श्वान चाव्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याची नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारला ठोस व कालबद्ध उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर युजीसीने परिपत्रक काढत उच्च शिक्षण संस्थांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.

परिपत्रकानुसार, संस्थांनी आपल्या परिसराची स्वच्छता, देखभाल आणि सुरक्षितता यावर विशेष लक्ष द्यावे. भटके श्वान संस्थेच्या आवारात येऊ नयेत किंवा तिथे वास्तव्यास राहू नयेत, यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्याचे नाव, संपर्क क्रमांक आदी माहिती संस्थेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ठळकपणे प्रदर्शित करणे, तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा महानगरपालिकेला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी जनजागृतीवरही भर देण्यात आला आहे. प्राण्यांशी सुरक्षित वर्तन, श्वान चावल्यास तत्काळ घ्यावयाचे प्रथमोपचार आणि घटना घडल्यास त्वरित तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया याबाबत प्रशिक्षण व जनजागृती सत्रे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच संस्थेतील मैदान व क्रीडा संकुलांमध्ये भटके श्वान शिरकाव करणार नाहीत, यासाठी चोवीस तास सुरक्षा रक्षक आणि देखभाल कर्मचारी नेमण्याचे आदेशही यूजीसीने दिले आहेत. दरम्यान, श्वान चाव्याच्या घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे उच्च शिक्षण संस्थांवर बंधनकारक करण्यात आले असून, विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.