दोन हजार कोटींचा बोजा?

महापालिकेची हद्दवाढ करून पालिकेत नव्याने 34 गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतच्या हरकती आणि सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत. ही गावे पालिकेत येणार असल्याचे निश्चित असल्याने महापालिकेनेही या गावांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. गावे घेण्याबाबत राज्य शासनाकडून विचारणा करण्यात आल्यानंतर पालिकेने कनिष्ठ अभियंत्यांच्या माध्यमातून  या गावांचे सर्वेक्षण सुरू केले होते. त्यानुसार, या गावांमध्ये मूलभूत सुविधा देण्यासाठी पालिकेस तब्बल 1 हजार 976 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यात पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी 3क्2 कोटी, इतर कामांसाठी 113 कोटी, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी 164 कोटी, तर रस्त्यासाठी 1 हजार 473 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.(प्रतिनिधी)

 

च्मागील वर्षी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या जमा- उत्पन्नाच्या खर्चात सुमारे 25क् कोटींची तफावत आली आहे. तर, पालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पात सुमारे 125क् कोटी रूपयांची तूट आली आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा घटक अडचणीत आला आहे. 

च्ही बाब लक्षात घेता ही गावे महापालिकेसाठी दुष्काळात तेरावा मह्निा ठरणार आहेत. विकासकामांना कात्री लावताना, लोकप्रतिनिधींकडून येणा:या दबावामुळे प्रशासनाची अडचण वाढली असतानाच, ही गावे आल्यास पालिकेचा कारभार चालणार कसा आणि निधी आणणार कसा, असा प्रश्न आहे.