लष्कर भरती प्रकरणात दोन मेजर, लेफ्टनंट गुंतलेले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 28, 2021 04:15 IST2021-08-28T04:15:17+5:302021-08-28T04:15:17+5:30
प्रकरण स्वत:कडे घेण्यास लष्कराची असमर्थता लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : लष्कर भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रकरणात दोन मेजर, ॲकॅडमी चालकांसह ...

लष्कर भरती प्रकरणात दोन मेजर, लेफ्टनंट गुंतलेले
प्रकरण स्वत:कडे घेण्यास लष्कराची असमर्थता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : लष्कर भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रकरणात दोन मेजर, ॲकॅडमी चालकांसह आठ जणांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. विशेष न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांनी हा आदेश दिला. दरम्यान, लष्कर भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रकरणात लष्करातील कर्मचारी, दोन मेजर आणि एक लेफ्टनंट कर्नल दर्जाचा अधिकारी गुंतलेले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण लष्कराच्या कोर्ट मार्शलद्वारे चालविण्यात यावे यासाठी सरकार पक्षातर्फे कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. तो मंजूर होऊन तसे पत्र न्यायालयाने दक्षिण कमांड मुख्यालयास पाठविले होते. मात्र, केस स्वत:कडे घेण्यास लष्कराने असमर्थता दर्शवली असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील प्रेमकुमार आगरवाल यांनी दिली आहे.
मेजर किशोर महादेव गिरी (वय ४० , रा. बारामती), माधव शेषराव गिते (वय ३९, सॅपिअर विहान कॉलनी), गोपाळ युवराज कोळी (वय ३१, रा. दिघी कॅम्प), उदय दत्तू औटी (वय २३, रा. खडकी), भारत लक्ष्मण अडकमोळ (वय ३७, रा. जळगाव), मेजर थिरू मुरुगन थंगवेलू (वय ४७, रा. वेलिंग्टन, तमिळनाडू), वसंत विजय किलारी (वय ४७), वीरा प्रसाद कोटीस्वामी नारगेपाटी (वय ४५, दोघेही रा. आंध्रप्रदेश) अशी जामीन फेटाळण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. लष्कर भरती प्रक्रियेच्या लेखी परीक्षेचा पेपर परीक्षेच्या एक दिवस आधी मिळण्यासाठी अॅकॅडमी चालक आरोपींनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून पाच लाख रुपये घेतले असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. आरोपींनी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यास विशेष सरकारी वकील प्रेमकुमार अगरवाल यांनी विरोध केला. दरम्यान, सर्व आरोपींनी संगनमत करून, कट रचून लेफ्टनंट कर्नल भगत प्रीतसिंग बेदी यांच्याद्वारे परीक्षेचा पेपर फोडून ते एकमेकांना व्हॉटसअपद्वारे व उमेदवारांना पाठविला आहे. फोडलेला पेपर आणि परीक्षेचा पेपर एकमेकांशी जुळविल्याबाबत लष्कराचा अभिप्राय अजून मिळालेला नाही. सर्व आरोपींच्या मोबाईलमधील व्हाॅट्सअपचा डेटा मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअपच्या अमेरिकेतील मुख्यालयात पत्रव्यवहार केला आहे. त्याचा अहवाल प्रलंबित आहे, असे अॅड.अगरवाल यांनी न्यायालयात सांगितले.
-----------------------------