संविधानिक संस्थांना न मानण्याचा ‘ट्रेंड’ : चंद्रकांत पाटील

पुणे : “केंद्र शासन, निवडणूक आयोग, उच्च न्यायालय, ईडी, सर्वोच्च न्यायालय या संविधानिक व्यवस्था असून, त्या सर्वमान्य आहेत. पण आजमितीला कृषी कायदे असो वा इतर प्रकारच्या प्रश्नांमध्ये संविधानिक संस्थाच न मानण्याचा ‘ट्रेंड’ निर्माण झाला आहे,” असे मत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.

पुणे महापालिका व युवा स्वराज्य प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारलेल्या ‘पैलवान जिम’चे उद्घाटन पाटील यांच्या हस्ते मंगळवारी (दि. १२) झाले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

कृषी कायदे प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश न मानता आंदोलनावर ठाम राहण्यावर बोलताना पाटील म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च आहे. आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य केला पाहिजे.” मराठा आरक्षणाबाबत पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणात केंद्राची काहीच भूमिका नाही. हा पूर्णतः राज्याचा विषय आहे. १० टक्के आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याव्यतिरिक्त केंद्राची यात कोणतीही भूमिका नाही, हे महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना माहिती असुनसुद्धा ते हा विषय केंद्राकडे ढकलत आहेत. पण मराठा समाज इतका खुळा नाही. हे राज्य सरकारचे काम असल्याची जाणीव त्यांनाही आहे.

चौकट

तीन पैलवान एकत्र तरी

“पुणेकर जनता आमच्या बरोबर आहे. त्यामुळे आमच्या विरुद्ध तीन-तीन पैलवान एकत्र आले तरी आम्ही पुण्याची महापालिका जिंकू. याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही,” असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.