पुणे : मेट्रोसह दुहेरी उड्डाणपुलाचे नियोजन असलेल्या गणेशखिंड रस्त्यावरील रस्ता रूंदीकरणासाठी, महापालिकेकडून करण्यात येत असलेल्या वृक्षतोडीला पुन्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या रस्त्यावरील वृक्षतोड करावी किंवा अन्य पर्याय शोधावेत याबाबत एक समिती गठीत करण्यात यावी व या समितीचा अहवाल सादर झाल्यावर स्थगिती उठविण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडी विरोधात ‘परिसर’ संस्थेच्या वतीने अमित सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्षतोड तातडीने थांबवावी, महापालिकेने वृक्षतोडी संदर्भातील जाहीर नोटीस पुन्हा प्रसिद्ध करावी व हरकती मागवून त्यावर पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असे म्हटले होते.
दरम्यान महापालिका नव्याने हरकती मागवून प्रक्रिया पार पाडून वृक्षतोड करेल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाकडे (एनजीटी) धाव घेतली. मात्र, ‘एनजीटी’ने अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार देऊन जानेवारी २०२४ मध्ये सुनावणी ठेवली. यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १५ डिसेंबरला दुपारी ३ वाजतापासून २१ डिसेंबरपर्यंत वृक्षतोडीला मनाई केली होती. तसेच, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात चालविण्याची सूचना केली. त्यानुसार गुरूवारी ( आज) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
आजच्या सुनावणीत गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी वृक्ष तोडीस न्यायालयाने मनाई केली असून, याबाबत समिती गठीत करून अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे. या समितीमध्ये महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पीएमआरडीए, नगर रचना, अर्बन डिझायनर व पर्यावरण तज्ज्ञ यांची नियुक्ती करून, त्यांच्या अहवालानंतरच वृक्षतोडीवरील स्थगितीबाबतचा पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.