कचऱ्याकडे दुर्लक्ष आले अंगलट

कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणे, सोसायटीमधील कचरा प्रकल्प बंद ठेवणे या बाबींकडे दुर्लक्ष करणे शहरातील ५०० जणांना महागात पडले आहे.

पुणे : कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणे, सोसायटीमधील कचरा प्रकल्प बंद ठेवणे या बाबींकडे दुर्लक्ष करणे शहरातील ५०० जणांना महागात पडले आहे. या नागरिकांच्या विरोधात महापालिकेने थेट न्यायालयात खटले दाखल केले असून, आणखी ७०० जणांच्या विरोधात खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. शहरातील कचरा शहरातच जिरविण्यासाठी महापालिकेने कडक उपाययोजना केल्या असून, त्या अंतर्गत ही कारवाई सुरू केली आहे.
उरूळी देवाची येथील कचराडेपो विरोधातील आंदोलन ग्रामस्थांनी मागे घतले असते, तरी महापालिकेकडून गेल्या दोन आठवडयात या डेपोवर एकही गाडी कचरा पाठविलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून शहरातच कचऱ्याचे वर्गीकरण करून तो शहरातच जिरविण्यासाठी उपाय योजना केल्या जात आहेत. त्या अंतर्गत सोसयटया तसेच नागरिकांना ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर शहरातील अनेक सोसायटयांनी कचरा प्रक्रीया प्रकल्प उभारले असून ते दाखवून करात सवलत घेतलेली आहे. तर सध्या हे प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने अशा सोसायटयांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्या बरोबरच रस्त्यावर कचरा टाकणे, कचरा वर्गीकरण करून न देणे, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणे असे उपद्रव करणारे सुमारे १२००जणांवर खटला दाखल करण्याची प्रक्रीया महापालिकेने दोन आठवडयापासून सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत आज अखेर पर्यंत सुमारे ५०० जणांवर खटले दाखल करण्यात आल्याची माहिती घनकचरा विभागाकडून देण्यात आली.

कचरा डेपो विरोधातील आंदोलन ग्रामस्थांनी मागे घेतले असले, तरी अद्याप ८ जानेवारीपासून शहरातील एकही कचरागाडी डेपोवर गेली नाही. कचरा वर्गीकरणाची शिस्त, शहरातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, तसेच वर्गीकरण केलेला कचरा शेतकऱ्यांना देणे यांमुळे शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या तब्बल १६०० टन कचऱ्यामधील १२०० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे महापालिकेस शक्य होत आहे. तसेच यात आणखी सुधारणा करण्याचे प्रयत्न करून १०० टक्के कचरा शहरातच जिरविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी सांगितले.