- प्रशांत बिडवे
पुणे : राज्यात एकीकडे सहायक प्राध्यापकांची हजाराे पदे रिक्त आहेत, तर दुसरीकडे पात्रता मिळवलेले हजाराे युवक अत्यंत तुटपुंज्या पगारात कंत्राटी, तासिका तत्त्वावर राबत आहेत. या कंत्राटी प्राध्यापकांच्या जिवावर शिक्षण क्षेत्राचा गाडा ओढला जात आहे.
राज्यातील महाविद्यालय आणि अकृषी विद्यापीठात साडेआठ हजार सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. शिक्षणातून देशाची नवी पिढी घडविण्याचे काम करणारे उच्चशिक्षित प्राध्यापकच शाेषणाच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत, नव्या पिढीचे भविष्य घडवणार कसं, अशी व्यथा तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांनी मांडली.
पदे भरण्यास दिरंगाई
राज्यातील महाविद्यालयात २०१७ च्या आकृतिबंधानुसार सहायक प्राध्यापकांच्या ८ हजार ९४९ जागा रिक्त हाेत्या. सन २०१८ मधील शासन निर्णयानुसार ३ हजार ५८० पदे भरायला परवानगी मिळाली. त्यातील १४९२ पदे काेराेनापूर्व काळात भरण्यात आली. उर्वरित २ हजार ८८ पदे भरण्यात येत आहेत. तसेच राज्यातील अकृषी विद्यापीठात २०१९ च्या आकृतिबंधानुसार १ हजार १६६ पदे रिक्त असून, २०१९ मध्ये ६५९ जागा भरावयास परवानगी मिळाली आहे. त्यातील एकही जागा अद्याप भरलेली नाही. शासनाने चार वर्षांपूर्वी मंजूर केलेली पदे भरण्यास दिरंगाई हाेत असल्याने असंख्य पात्रताधारक उच्चशिक्षित मिळेल त्या पगारात वर्षानुवर्षे राबत आहेत.
पदे भरण्यास का हाेताेय विलंब?
- शैक्षणिक संस्थांना शेड्यूल ९ नुसार चेंज रिपाेर्ट द्यावा लागताे. मात्र, काेविड काळात अनेक संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत.
- विद्यापीठ, समाजकल्याण आयुक्त आणि मंत्रालय अशा तीन स्तरावर राेस्टर तपासणीला हाेणारा विलंब
- संस्थांतर्गत संचालकामध्ये सुरू असलेले वाद. न्यायालयीन खटले.
- विद्यापीठांना पूर्णवेळ कुलगुरू नसल्याने निर्णय प्रक्रियेत अडथळा
सहा महिन्यांत भरती
महाविद्यालयातील मंजूर पदे भरण्यास सुरुवात झाली असून, त्याला गती देण्याचे काम सुरू आहे. तसेच राज्यातील विद्यापीठात सिनेटच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे विद्यापीठातील रिक्त जागा पुढील सहा महिन्यांत भरल्या जातील, अशी माहिती शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम :
राज्यातील सर्वच महाविद्यालयांत प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांअभावी प्राध्यापक आणि विद्यार्थी संख्या यांचे प्रमाण एकास शंभर एवढे व्यस्त झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण शैक्षणिक मूल्यमापन करण्यास असंख्य अडचणी येत आहेत. प्राध्यापक भरतीकडे राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे उच्चशिक्षणाचा दर्जा ढासळत असल्याचा आराेप काही प्राध्यापकांनी केला.
असे हाेते शाेषण
- रिक्त जागांवर तासिका तत्त्वावर सीएचबी प्राध्यापकांची नेमणूक केली जाते. एका व्यक्तीस आठवड्याला ९ तासिकांचा वर्कलाेड दिला जाताे. सन २०२१ मधील जीआरनुसार एका तासासाठी ६२५ रुपये एवढा दर ठरविला आहे. मात्र, ५० मिनिटाच्या एका तासिकेला ५२० रुपये मिळतात.
- महिन्याला ३६ तासिकांचा १८ हजार रुपये पगार मिळाला पाहिजे. मात्र, सुट्या, परीक्षा, सण आदींमुळे महिन्याचे ३६ तास केव्हाच पूर्ण हाेत नाही आणि दहा ते बारा हजार रुपये पगार मिळताे. यात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करणार? एवढ्या अल्प पगारात आम्ही वर्षभर शिक्षण संस्थाचालकांच्या दावणीला बांधलेले असताे, अशी भावना सीएचबीवरील प्राध्यापकांनी व्यक्त केली.
सेट परीक्षेचा निकाल दीड-दोनवरून आता ६-७ टक्क्यांवर गेला आहे. परीक्षेचे स्वरूपही बदलले. काठिण्य पातळीही घसरली आहे. त्यामुळे दरवर्षी मोठ्या संख्येने पात्रता धारक निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे सध्या पात्रताधारकांचा विचार करून सर्व रिक्त जागा लवकरात लवकर भराव्यात.
- सुरेश देवढे-पाटील, समन्वयक, नेट सेट पीएचडीधारक संघर्ष समिती