पुणे : एखाद्या पिकाची लागवड केल्यानंतर त्यातून शेतकऱ्याला हमखास भाव मिळेल याची शाश्वती राहिली नसल्याने शेतकरी शेतमाल रस्त्यावर फेकून देतात. सरकारवर रोषही व्यक्त करतात. त्यात शेतकऱ्यांचा दोष नसून बाजारातील अस्थिरता कारणीभूत आहे. ही अस्थिरता दूर झाली पाहिजे. याला केवळ व्यापारी आणि बाजार समिती जबाबदार असल्याची घणाघाती टीका कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली. त्यासाठी बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांची नोंदणी बंधनकारक करावी, असेही ते म्हणाले.
पणन विभागातर्फे आयोजित राज्यातील बाजार समित्यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पणनमंत्री जयकुमार रावल, आमदार दिलीप बनकर, अनुराधा चव्हाण, माजी खासदार देवीदास पिंगळे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन संचालक विकास रसाळ, पुणे बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर, राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम उपस्थित होते.
कृषी विभागाचा आत्मा बाजार समित्या आहेत. शेतकरी विक्री व्यवस्थेवर अवलंबून असल्याने ती नीट न असल्यास शेतकऱ्यांच्या जीवनात काय वाईट दिवस येतात, त्याची कल्पना न केलेली बरी. मागणी व पुरवठ्यातील तफावतीमुळे भाव पडतात आणि शेतकरी अस्थिर होतो. बांधावरील खरेदीत व्यापाऱ्यांवर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे शेतकरी लुटला जात असून, सर्व व्यापाऱ्यांना बाजार समितीमध्ये नोंदणी बंधनकारक करावी, असेही कोकाटे म्हणाले. व्यापारी मोकळा कसा सुटू शकतो, शेतकऱ्यांची फसवणूक कशी करू शकतो, असा सवाल करत व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये अनामत रक्कम जमा करावी, असे त्यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांनी किती माल विकला, किती पैसे परत दिले, किती माल शिल्लक आहे याची तपासणी देखील बाजार समितीने करावी. हे केल्याशिवाय व्यापारी सरळ होणार नाहीत, असेही ते म्हणाले. व्यापाऱ्यांवर बंधने आणणे आवश्यक असून, त्याशिवाय शेतकरी स्थिर होऊ शकणार नाही, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील बाजार समित्या सरकारी जागांवर उभ्या आहेत. मात्र, काही आमदार कृषी विभागाची जागा बाजार समित्यांना द्यावी, अशी मागणी करत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून करारावर काही जागा देता येणे शक्य आहे का, याची चाचपणी करू असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. मात्र, बाजार समिती यांनी केवळ गाळे बांधून त्याची विक्री करू नये. शेतकऱ्यांना काय सुविधा देता येतात हे पाहणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय शेतकरी व बाजार समितीमध्ये वेगळे नाते निर्माण होऊ शकणार नाही.
रावल म्हणाले, अजूनही काही बाजार समित्यांची जागा पडून आहे. त्याचा वापर होत नाही. स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन तेथे व्यवसाय विकास नियोजन तयार करणे गरजेचे आहे. बाजार समित्यांनी मोठे होऊन शेतकरी आपल्याकडे येतील याची व्यवस्था केली पाहिजे. तसेच शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा दिल्या पाहिजेत. पुढील काळात बदलणे गरजेचे आहे. सरकारी गोष्टींवर अवलंबून न राहता समित्यांनी स्वतःची व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. राज्यातील समित्यांना निधी मिळण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे १२०० कोटींचा निधी मागितला आहे.