पालिकेच्या आर्थिक स्वायत्ततेचा आज फैसला

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा आर्थिक कणा असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे.

पुणे : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा आर्थिक कणा असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. याची घोषणा बुधवारी राज्याच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेची आर्थिक स्वायत्तता कायमची संपुष्ठात येणार असल्याने महापालिकेचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. मेट्रो मार्गास केंद्रशासनाने १२६ कोटींच्या निधीचा बुस्टर डोस दिल्याने राज्यशासन किती निधी देणार याबाबतही महापालिकेसहा पुणेकरानांही उत्सुकता आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीत सत्तेवर आल्यास राज्यातील एलबीटी हद्दपार करण्याची घोषणा भाजप सरकारने केली होती. त्यानुसार, मागील महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्व कर रद्द करून 2016-17 पासून जीएसटी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तर, राज्यशासनानेही या अर्थसंकल्पात एलबीटी रद्द करण्याचे संकेत दिल आहेत. त्यामुळे याबाबत होणा-या घोषणेकडे महापालिकेचे लक्ष लागले आहे.

अंदाजपत्रकाचा ३५ टक्के हिस्सा एलबीटीचा
आघाडी सरकारने एप्रिल २०१३-१४ पासून एलबीटी लागू केला आहे. या कर प्रणालीमुळे जकातीमध्ये होणारे गैरप्रकार तसेच चोऱ्या रोखल्या गेल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडली. पहिल्या वर्षीच महापालिकेस एलबीटीमधून जवळपास १३२३ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे २०१४-१५ च्या अंदाजपत्रकात या विभागास १४५० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, हा कर रद्द करण्याच्या घोषणा झाल्याने या उत्पन्नात घट येऊन मागील ११ महिन्यांत केवळ ११५४ कोटी रुपये पालिकेच्या तजोरीत जमा झालेले आहेत. तर २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकात पालिकेने एलबीटीमधून 1400 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. हा अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचा ३५ टक्के हिस्सा आहे.

पुन्हा खेळत्या
चलनावर गदा
४जकातीमधून महापालिकेस दररोज ४ ते ५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळायचे ते बंद झाल्या नंतर या खेळत्या चलनाची जागा गेल्या दोन वर्षांपासून एलबीटीने घेतली होती. दर महिन्याला १०० ते १२५ कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. यातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच लहान-मोठ्या बिलांची तजवीज करणे सोपे होते. मात्र, आता एलबीटी रद्द झाल्यास उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत अद्याप जाहीर केलेला नाही. शासनाकडून मिळणारे उत्पन्न किती असेल याचीही माहिती नाही.

शासनावर विश्वास कसा ठेवायचा ?
दोन वर्षांपूर्वी जकात रद्द केल्यानंतर होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार लावला होता. एप्रिल ते डिसेंबर 2014 या कालावधीत शासनाकडे १३६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ते देण्याचे आदेश राज्य शासनाने नोव्हेंबर, डिसेंबर 2014 तसेच मागील आठवड्यातही काढले आहेत. मात्र, त्यातील एक छदामही अद्याप मिळालेला नाही. तसेच जेएनएनयूआरएम योजनेसह इतर काही योजनांचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे या पुढे एलबीटीचे अनुदान तरी वेळेत मिळणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.