पालिकेचे शासनाकडे हजार कोटी थकीत

राज्य शासनाने महापालिकेचे मिळकत कर, व्यवसाय कर, पथ कर, करमणूक कर, जाहिरात कर, दंडात्मक शुल्काचे १६ वर्षांपासून एक हजार कोटी रुपये थकविले आहेत. ही थकीत रक्कम त्वरित

पुणे : राज्य शासनाने महापालिकेचे मिळकत कर, व्यवसाय कर, पथ कर, करमणूक कर, जाहिरात कर, दंडात्मक शुल्काचे १६ वर्षांपासून एक हजार कोटी रुपये थकविले आहेत. ही थकीत रक्कम त्वरित द्यावी, याकरिता महापालिका आयुक्तांकडून शासनाकडे पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याचे उजेडात आले आहे.
राज्य वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार राज्य शासन गोळा करीत असलेले अकृषिक कर - ०.७५ टक्के, स्टॅम्प डयुटी - १ टक्के, करमणूक कर १० टक्के, व्यवसाय कर - १० टक्के, पथ कर - १७. ५ टक्के त्याचबरोबर जाहिरात कर, वाहनचालकांकडून वसुल केले जाणारे दंडात्मक शुल्क महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. गेल्या १६ वर्षांपासून तब्बल १ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य शासनाकडे आहे.
अनेक शासकीय इमारती शहरामध्ये आहेत, मात्र त्यांच्याकडून गेल्या काही दिवसांपासून मिळकत कर भरलेला नाही. तरी संबंधित विभागप्रमुखांनी मिळकत कराची रक्कम त्वरित जमा करावी, याबाबतचे निर्देश द्यावेत याकरिता कुणाल कुमार यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठविले आहे. राज्य शासनाकडे १० महानगरपालिकांची करमणूक कराची ७ कोटी ३० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेचे ३ कोटी ६८ लाख रुपये येणे आहेत. मात्र ती अद्याप महापालिकेला देण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर रस्ता अनुदान कर, व्यवसाय कर, अनुदान कर याची रक्कमही महापालिकेला देण्यात आलेली नाही याबाबत अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी राज्य शासनाने वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र पत्रव्यवहाराची कोणतीही दखल शासनपातळीवर घेण्यात आलेली नाही. याबाबत उपमहापौर आबा बागूल यांनी सांगितले, ‘‘राज्य शासनाने त्यांच्याकडे असलेली थकबाकीची रक्कम त्वरित देणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा सातत्याने पाठपुरावा केला पाहिजे.’’ (प्रतिनिधी)

अद्याप समिती नियुक्त नाही
राज्य शासनाकडून येणे असलेल्या रकमेचा पाठपुरावा करण्याकरिता महापालिकेने दोन अधिकारी, दोन नगरसेवक, सीए यांची एक समिती नेमावी, याचा ठराव ४ आॅगस्ट २०१५ रोजी स्थायी समितीने मंजूर केला आहे.
याची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे उपमहापौर आबा बागूल यांनी स्पष्ट केले आहे.