पुणे : ऐतिहासिक वास्तू, गड-किल्ले यांचे सौंदर्य खराब करणाऱ्यांना आता ३ ते ५ वर्षांची शिक्षा होईल. नागपूरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषद सभागृहात हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी कमी शिक्षा होती, त्यामुळे काेणावर धाक नव्हता. गड-किल्ले यांचे सौंदर्य अबाधित ठेवण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ही माहिती दिली. पुण्यात आपल्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेत डॉ. गोऱ्हे यांनी अधिवेशनात झालेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली.
डाॅ. गाेऱ्हे म्हणाल्या, विधानसभा आणि विधानपरिषद सभागृहात एकूण १७ विधेयके मंजूर झाली. तब्बल ३३ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच नागपूर अधिवेशनात इतर मंत्र्यांना शपथ देण्याचा कार्यक्रम पार पडला. कारागृहांच्या संदर्भातील विधेयक, सिद्धिविनायक मंदिराच्या समिती सदस्यांची मुदत ३ वर्षांपासून ५ वर्षे करण्याचा निर्णय, तसेच सदस्यसंख्या ९ वरून १५ करण्याचा निर्णय अधिवेशनामध्ये झाला.
राज्य महिला आयोग आणि उपसभापती कार्यालय यांनी मिळून नवनिर्वाचित महिला आमदारांची बैठक घेतली. काम करण्याच्या संदर्भामध्ये महिला आयोगाची माहिती व्हावी, महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्या अडचणी असतील त्याचं निराकरण व्हावे आणि त्यांनी कुठल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर काम करावे, यावर चर्चा केली. तसेच पालघर, नंदुरबारमधील शाळांमध्ये आढळलेला खराब पोषण आहार, बालकांचे कुपोषण या घटनांचा विशेष उल्लेख करत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या संदर्भात दिलेल्या निर्देशांवरही चर्चा केली. दर्जेदार आहार मिळावा यासाठी सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असा निर्देशही त्यांनी दिला. भविष्यकाळात स्त्रियांच्या चळवळीत, राजकारणात अनाथ मुलींचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात दिसून येईल. अनाथ मुला-मुलींचे विवाह जमविण्यासंबंधी राज्यातील विविध संस्थांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाले.