पुणे : पुणे आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव १९७८ मध्ये विधिमंडळाने मंजूर केला आहे. त्यानुसार १९८१ मध्ये औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरूही झाले. मात्र, प्रस्तावाला ४१ वर्षे झाली. तरी अजूनही पुण्यात खंडपीठ सुरू झालेले नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छा शक्ती कमी पडत असल्याचा आरोप पुणे बार असोसिएशनने (पीबीए) केला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, विधानभवनावर मोर्चा, पुण्यात येणा-या राज्य आणि केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांना वारंवार निवेदने, एक थेंब रक्ताचा आंदोलन, मुंबईत मोर्चा, पुणे न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच सलग १६ दिवस न्यायालयीन कामकाज बंद अशा प्रकारच्या विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून वकील वर्ग सातत्याने खंडपीठाची मागणी करतो आहे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय पाठिंबा आणि राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे पुण्यातील वकील खंडपीठ मागणीमध्ये मागे पडत आहेत. कोल्हापूरकडून करण्यात येणा-या खंडपीठ मागणीला मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पाठिंबा आहे. मात्र पुण्यात ते चित्र नाही. कोल्हापूरला खंडपीठ देण्यास पुण्याचा विरोध नाही. मात्र, पुण्याच्या मागणीचाही विचार व्हायला हवा. आमची मागणी सर्वात जुनी आहे, असे पीबीएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष पवार यांनी सांगितले.
कोल्हापूरमधील खंडपीठाबाबत स्थानिक नेते देखील आग्रही आहेत. कोल्हापुरात खंडपीठ होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी १ हजार १०० कोटींच्या तरतुदीपैकी शंभर कोटींची ठोक तरतूद करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने पुण्याच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करीत पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयांमधील वकिलांनी कामावर बहिष्कार टाकला होता. २८ जानेवारीपर्यंत खंडपीठाला मंजुरी न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कोल्हापुरमधील वकिलांनी दिला आहे. त्यामुळे पुण्यातील खंडपीठाची मागणी जोर धरू लागली आहे. पुण्यात भाजपाचे ८ आमदार, २ खासदार आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये बहुमत असताना देखील त्यांच्याकडून खंडपीठाची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर खंडपीठस मंजूर न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पीबीएकडून देण्यात आला आहे.
पक्षकारांची सोय महत्त्वाची मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेले ४० टक्के खटले हे पुणे जिल्ह्यातील आहेत. या खटल्यांच्या तारखांच्या निमित्ताने पुण्यातून दररोज सुमारे ५०० वाहनांद्वारे वकील व पक्षकार मुंबईला जातात. त्याचा परिणाम वाहतुकीवर होत असून वकील व पक्षकारांना आर्थिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे. येथील प्रलंबित दाव्यांची संख्या देखील मोठी असून तो आकडा वाढतच आहे. खंडपीठात वकिलांचा कोणताही स्वार्थ नसून पीडित जनतेला न्याय मिळने गरजेचे आहे. पुण्याला खंडपीठ मिळाल्यास पक्षकारांना लवकर न्याय मिळणे शक्य होईल, असे अ‍ॅड. पवार यांनी सांगितले. पुरंदरमध्ये मिळणार १०० एकर जागा खंडपीठासाठी जागा कोठे मिळेल, आर्थिक तरतूद कोठून करता येईल, याबाबत पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याबरोबर तत्त्कालीन कार्यकारणीने चर्चा देखील आहे. तसेच पुण्यासाठी खंडपीठ मंजूर झाल्यास त्यासाठी नियोजित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लागून १०० एकर जागा खंडपीठासाठी देण्याचे आश्वासन जलसंपदा राज्यमंत्री मंत्री विजय शिवतारे यांनी दिले होते.