सुनावणीदरम्यान ‘तारीख पे तारीख’ नको

नयना पुजारी किंवा दर्शना टोंगारे अशा काही घटना आहेत, ज्या गंभीर आणि माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या आहेत. अशा केसेसचा निकाल जलदगतीनेच लागला पाहिजे. न्यायालयात आरोपीचे दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सुनावणीला विलंब लागता कामा नये. एकदा सुनावणीला केस घेतली की मग ‘तारीख पे तारीख’ नको, अशा घटना फास्ट ट्रॅक कोर्टातच चालविल्या जायला हव्यात, असे स्पष्ट मत प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.
पवार म्हणाल्या, महिला किंवा प्राक्सो अ‍ॅक्टच्या ज्या केसेस आहेत, त्यांच्या सुनावणीला खरेतर इतका वेळ लागत नाही; पण नयना पुजारीची केस याला अपवाद ठरली आहे. त्याची काही कारणे आहेत. त्यामध्ये सुनावणीदरम्यान आरोपी फरार झाला. काही कारणांस्तव उच्च न्यायालयात अर्ज केला गेला म्हणूनदेखील विलंब झाला. कित्येक वेळेला असेही होते, की पोलिसांना तपास करताना धागेदोरे हाती लागत नाहीत. पहिला तपास एका अधिकाऱ्याकडे असतो. विशिष्ट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत तो गुन्हा घडला असेल तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या माध्यमातून त्याचा तपास सुरू असतो. सर्वोच्च न्यायालयाची ललिताकुमारीची जी केस आहे, त्यात फिर्यादीने तक्रार दिली की ती लगेच नोंदवून घेणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे, असा निकाल दिला आहे.
क्राइम रजिस्टर झाला की मग तपासाला सुरुवात होते. जे काही घडलंय ते, पंचनामे, मटेरिअल्स, साक्षीदारांचे जबाब ही तपासाची पद्धत असते आणि मग दोषारोपत्र न्यायालयात सादर केले जाते. परंतु काही केसेमध्ये सीबीआय किंवा सीआयडीकडे तपास गेला तर हा जो मधला काळ आहे, ज्यात एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या मग तिसऱ्या अधिकाऱ्याकडे तपास जातो. यात जो वेळ जातो तो कमी केला पाहिजे. तो लागता कामा नये. अशा गुन्ह्यांचा तपास हा जलदगतीनेच झाला पाहिजे. उदा: हिंजेवाडी प्रकरणात रसिला राजूच्या आरोपीविरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर झालेही आणि केस कोर्टात देखील उभी राहिली. इतक्या झटपट केसचा तपास झाला तर त्या घटनेचे गांभीर्यही राहू शकते. त्याचा जो परिणाम असतो तो तसाच राहतो. त्या काळात या केस चालवून जर निकाल लागला तर आरोपींना शंभर टक्के शिक्षा व्हायला हरकत नसते.
खटले जर उशिरापर्यंत चालत राहिले तर त्याचे गांभीर्य फारसे राहत नाही. दोन वर्षांनी साक्षीदार तपासला तर त्याला जसे पाहिले तसे आठवण्याची शक्यता कमी असते. यात ती व्यक्तीही कंटाळून जाते. किती वेळा मी कोर्टात यायचे, अशी त्याची मानसिकता बनते. एफआयआर नोंदविल्यानंतर लवकरात लवकर तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करावे, सेशन कमिट करावे आणि ते कमिट झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत ही केस चालवून त्याचा निकाल लागायला हवा. समजा आठवड्यात सोमवारी सेशन कोर्टात ही केस ओपन झाली तर पुढच्या मंगळवारपर्यंत दररोज त्याची सुनावणी होऊन या केसचा निकाल लागला गेला पाहिजे. पण आपल्याकडे केसेसचे प्रमाण वाढत चालले आहे. एकेका पोलीस स्टेशनच्या खूप केसेस असतात, सेशन कोर्टात खूप कामे आहेत. आज जर सेशन कोर्टात केस चालवायची ठरवली तर त्या सेशन न्यायाधीशाने दिलेल्या निर्धारित वेळेत ती केस पूर्ण केलीच पाहिजे. ही जबाबदारी सरकारी आणि बचाव पक्ष दोघांची आहे.
प्रत्येक आरोपीचे दोषारोपपत्र दाखल करायला ६0 आणि ९0 दिवसांचा एक कालावधी दिलेला असतो. मात्र आपल्याकडे जामिनासाठी आरोपी अर्ज करतात. तो रद्द झाला तर मग ते उच्च न्यायालयात जातात, यामुळे पण विलंब लागतो. केसला उशीर लागला की साक्षीदार दुसऱ्या शहरात निघून जातात. वैद्यकीय अधिकाऱ्याची बदली होते, त्यांना शोधून आणावे लागते किंवा काही वेळेला तारखा घेतल्या जातात. अशा केसेस फास्ट ट्रॅक कोर्टाकडे पाठविण्याची मागणी होत आहे आणि त्या चालविल्या जातातही. केसेसमध्ये सुनावणीदरम्यान तपास अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून वकिलांना माहिती देणे आवश्यक आहे.
मात्र कामामुळे प्रत्येक वेळेला ते उपस्थित राहू शकत नाही. यातच खटल्याला विलंब लागला की साक्षीदारांना आपली साक्ष बदलण्याची संधीही मिळते. या घटनांमध्ये सर्वांत जास्त मानसिक त्रास हा त्या कुटुंबीयांना होतो, त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.