...तरच वर्क आॅर्डर द्या

जागा ताब्यात नसल्यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी राबविण्यात येणारे अनेक प्रकल्प वर्षोनी वर्षे रखडतात. यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जागा ताब्यात नसल्यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी राबविण्यात येणारे अनेक प्रकल्प वर्षोनी वर्षे रखडतात. यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ होते. यामुळे शासनाच्या माध्यमातून निधी देऊन राबविल्या जाणा-या मलनिसा:रण आणि पाणी पुरवठा प्रकल्पांसाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात जागा असेल तरच अशा कामांची वर्क आॅर्डर (कायार्देश) देण्यात यावेत असे, आदेश राज्यशासनाने महापालिकेला दिले आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये केंद्र व राज्यशासनाच्या अनुदानातून जलशुध्दीकरण केंद्र, पाण्याच्या टाक्या, पंपिंग स्टेशन, तसेच मैलापाणी शुध्दीकरणासाठीचे मलनिस्सा:रण असे विविध प्रकल्प राबविले जातात. त्यासाठी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजुर करून घेतला जातो, मात्र प्रशासकीय यंत्रणाकडून अनेकदा प्रकल्पासाठीच्या जागांचे भूसंपादन सुरू असताना; भविष्यात या जागा ताब्यात येतील या भरवशावर आपल्या ताब्यात असलेल्या जागेवर काम सुरू केले जाते. मात्र, अनेकदा भूसंपादनाबाबत योग्य तोडगा न निघाल्यास प्रकल्प रखडतात. परिणामी नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी दिरंगाई तर होतेच पण प्रकल्प दिलेल्या मुदतीत पूर्ण न झाल्यास त्याच्या वाढीव खचार्चा भूर्दंड स्थानिक स्वराज्य संस्थेस बसतो.