पुणे : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करुन त्यांना पक्की घरे देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) सुचविलेल्या नव्या बदलांबाबत राज्य शासनाची दफ्तरदिरंगाई आडवी आली आहे. वर्षभरापासून हा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
पुणे शहरात ५०० पेक्षा अधिक छोट्या-मोठ्या झोपडपट्ट्या आहेत. पुण्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ४० टक्के लोकसंख्या या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. कष्टकरी वर्गाच्या या वसाहती ज्या भूखंडांवर वसलेल्या आहेत त्यामध्ये खासगी आणि शासकीय जमिनींचा समावेश आहे. शहरांमध्ये या कष्टकऱ्यांना पक्की घरे मिळावित याकरिता एसआरएद्वारे योजना राबविली जाते. या योजनेद्वारे नागरिकांना २६९ चौरस फुटांचे घर देण्याची तसेच पुनर्विकासासाठी ७० टक्के रहिवाशांची मान्यता आवश्यक असल्याची अट होती.
यासोबतच बांधकाम व्यावसायिकांसाठी तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक, टिडीआर वापराची किमान मर्यादा २० टक्के होती. एसआरएकडून यामध्ये काही बदल सुचविण्यात आले होते. या बदलांमधून झोपडीधारकाला अधिक मोठे घर, अग्निशामक दल, अन्य सुविधांसाठी सुरक्षित अंतर, टिडीआरची मर्यादा वाढविणे, एफएसआयची मर्यादा वाढविणे आदी उपाय सुचविण्यात आले होते. परंतु, राज्य शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले असून मागील एक वर्षापासून त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.====शासन दरबारी प्रलंबित असलेले बदल1. प्रचलित नियमावलीनुसार झोपडीधारकाला २५ चौरसमीटर (२६९ चौरस फुट) चटई क्षेत्राची विनामुल्य निवासी सदनिका देण्याची तरतूद आहे. परंतू, नव्या बदलामध्ये ही मर्यादा वाढवून २७.८८ चौरसमीटर (३०० चौरस फुट) चटई क्षेत्राची सदनिका द्यावी.2. एसआरए योजनेच्या भूखंडावर चटई क्षेत्र निर्देशांकाची कमाल मर्यादा ३ पर्यंत लागू आहे. ही मर्यादा वाढवून ती किमान ४ करावी.3. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील मेट्रोसारख्या प्रकल्पांनी बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्विकासास वाव मिळावा. तसेच हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी प्रचलित प्रति हेक्टर ३६० ही झोपड्यांची घनता वाढवून ती ४५० करावी.4. योजना राबविताना इमारतीच्या उंचीची ४० मीटरची मर्यादा वाढवून स्थानिक विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत अनुज्ञेय होणारी उंची प्रस्तावित करण्यात आली आहे.5. काही वर्षांपासून टिडीआरचे बाजारमूल्य कमी होत असल्याने योजनेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीतील २० टक्के कमाल मर्यादा वाढवून टिडीआर वापराची किमान मर्यादा ३३ टक्के करुन तो प्राधान्याने वापरणे, टिडीआर उपलब्ध नसल्यास ३३ टक्क्यांचे किमान मर्यादेचे बंधन पालिका आयुक्तांच्या स्तरावर शिथिल करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देणे.6. झोपडीधारकांना मोफत व पक्की घरे देऊनही केवळ योजनेस विरोध करुन अडथळे निर्माण केले जातात. या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी प्रचलित नियमानुसार ७० टक्के झोपडीधारकांची मान्यता घेण्याची अट काढून त्याऐवजी ५१ टक्के मान्यता घेण्यात यावी.7. एसआरएकडून टिडीआर देण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर पालिका आयुक्तांनी संबंधित विकास हक्क प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या आत वितरीत करावा.8. सध्याच्या नियमावलीमध्ये योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी नमूद नाही. योजना लांबू नयेत याकरिता सदनिकांच्या संख्येनुसार योजना पूर्ण करण्याचा कमाल कालावधी ठरविण्यात यावा.9. विकसकांकडून जमा करण्यात येणा-या देखभाल-दुरुस्ती शुल्काच्या व्याजामधून स्वच्छता, कौशल्य विकास, मुलांच्या शिक्षणाबाबत जागृती, आरोग्याचे प्रश्न याबाबत स्वयंसेवी संस्था, महापालिका यांच्या समन्वयाने आवश्यक खर्च करणे आणि नागरिकांचे समुपदेशन करणे.====