वर्षोनुवर्षे पुणे महापालिकेचे उंबरे झिजवूनही '' त्यांच्या '' पदरी निराशाच

गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद व शिल्लक निधी पाहता केवळ सुमारे २३ टक्के निधीच दिव्यांगाकरिता खर्च झाला आहे़.

ठळक मुद्देदिव्यांगांप्रती उदासिनता कायम : बसपास व्यतिरिक्त नाही ठोस कार्यक्रमयावर्षीच्या सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात नव्याने २६ कोटी ४५ लाखांची तरतूद खर्च झालेली रक्कम ही सवलत पास करिता पीएमपीएमएलला अदा

- नीलेश राऊतपुणे : ‘दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६’ या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसनाकरिता ५ टक्के निधी खर्च करावा असे शासनाचे निर्देश आहे़. तरीसुद्धा पुणे महापालिका पीएमपीएमएल बस सवलत पास देण्याव्यतिरिक्त कुठलाही ठोस कार्यक्रम राबविताना दिसून येत नाही़. दिव्यांगाकरिता आर्थिक मदत मिळावी, अपंग व्यक्तींकरिताच्या योजनांवर हा निधी खर्च करावा याबाबत संबंधितांकडून मागणी होत असतानाही, वर्षोनुवर्षे पालिकेचे उंबरे झिजवून त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे़. पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मांडल्या गेलेल्या विविध योजनांमध्ये दिव्यांग कल्याणकारी योजनेत बस पासबरोबर, कृत्रिम अवयव घेणे, स्वयंरोजगार, उच्च शिक्षण, प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, पालिका क्षेत्रातील १८ वर्षापुढील मतिमंद व्यक्तींचा सांभाळ करणाऱ्या पालिका हद्दीतील नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था अथवा मतिमंद व्यक्तींच्या पालकांस अर्थसहाय्य यांचा उल्लेख आहे़. प्रत्यक्षात मात्र याला हरताल फासली गेली आहे़. या विभागाकडील गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद व शिल्लक निधी पाहता केवळ सुमारे २३ टक्के निधीच दिव्यांगाकरिता खर्च झाला आहे़. विशेष म्हणजे खर्च झालेली रक्कम ही सवलत पास करिता पीएमपीएमएलला अदा केली गेलेली आहे़. सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात दिव्यांग कल्याणकारी योजनेकरिता ३० कोटी ४८ लाखांची तरतूद केली होती़. यापैकी १९ कोटी ४२ लाख रूपये वर्षाअखेर शिल्लक आहेत़.  तर यावर्षीच्या सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात नव्याने २६ कोटी ४५ लाखांची तरतूद केली असून, मागील वर्षाची शिल्लक धरून ही रक्कम ४५ कोटी ८७ लाख रूपये इतकी आहे़. मात्र, या रक्कमेचा विनियोग दिव्यांगासाठी कुठलाही ठोस कार्यक्रम नाही़. पालिकेने मात्र आम्ही अधिकाधिक दिव्यांगापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा केला असला तरी सदर आकडेवारीवरून या दाव्याचा फोलपणा उजेडात येत आहे़. दरम्यान, दिव्यांगाकरिताचा ५ टक्के निधी लाभार्थ्यांपर्यत पोहचला की नाही याबाबतचा अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने मागविला आहे़. अशावेळी बस पासवरील खर्च वगळता, दिव्यांगाकरिता शासनाने दिलेला कृती कार्यक्रम राबविणे गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येणार आहे़.पुणे महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून मात्र दिव्यांगाकरिता विविध योजना राबविल्या जात असल्याचा दावा केला आहे़. या विभागाचे प्रमुख सुनिल इंदलकर यांनी, दिव्यांगापर्यंत पोहचण्यासाठी तसेच त्यांना आवश्यक सुविधा देण्यासाठी आमचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले आहे़. याचबरोबर दिव्यांगाकरिता काम करणाऱ्या संस्थांनी योजना सुचवाव्यात, असे आवाहनही आम्ही केले असल्याचे सांगून, ५० टक्क्यांहून अधिक निधी आम्ही खर्च केल्याचे सांगितले आहे़ .--महापालिकेच्या योजना केवळ कागदावरचअपंगांकरिता विविध योजना राबवित असल्याचा दावा करीत आहे़. परंतू त्यांच्या या सर्व योजना कागदारवरच असून, अपंगांकरिता काम करण्याची मानसिकता नाही़ .अपंग व्यक्तीकरिता राखीव असलेले व्यावसायिक गाळेही अद्याप वितरीत केलेले नाही़. तसेच उत्पन्नापैकी ५ टक्के रक्कम कधीही अपंगांकरिता खर्च केलेली नाही़. आंदोलनाच्यावेळी केवळ पुढील वर्षी त्याची अंमलबजावणी करू, अशीच ‘री’ पालिका प्रशासन वर्षोनुवर्षे ओढत आले आहे़. - धर्मेद्र सातव, अध्यक्ष प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्ऱ--मतिमंद, अपंग मुलांना महापालिकेच्या दिव्यांग कल्याणकारी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभ मिळावा याकरिता आम्ही संस्थेच्या माध्यमातून वर्षोनुवर्षे पाठपुरावा करीत आहोत़. मात्र अद्यापही त्याला यश आले नसून, केवळ करू  असे आश्वासन दिले जात आहे़. मतिमंद मुलांना पेन्शन व शिष्यावृत्ती मिळावी. यासाठी आम्ही अनेकदा पत्रव्यवहारही केला़ मात्र प्रशासन याबाबत उदासिन आहे़ .- दिलीप भोसले, कामयानी संस्था़ --स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ५ टक्के निधी खर्च करावा़राज्यात लागू केलेल्या दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसनाकरिता आपल्याकडील उपलब्ध निधीतील ५ टक्के निधी राखीव ठेऊन, ती रक्कम दिव्यांग कल्याणार्थ खर्च करावी असे बंधन आहे़. मात्र पुण्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था या कायद्याकडे गांर्भीर्याने पाहत नाहीत़. त्यामुळे दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांगाकरिताचा कृती कार्यक्रम दिला असून, दिव्यांगाकरिताच्या सामुहिक योजना व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर तात्काळ खर्च करावा, असे २६ जुलै रोजी सुचित केले आहे़.या कृती कार्यक्रमानुसार २६ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत लाभार्थ्यांची यादी तयार कराव्यात़ तसेच ९ ऑगस्ट,२०१९ पर्यंत या याद्यांना मंजूरी देऊन लाभार्थ्यांना तो लाभ पोचवावा असे सांगितले आहे़. याचबरोबर लाभार्थ्यांपर्यत लाभ पोहचल्याची २५ सप्टेंबरपर्यंत खात्री करून केलेल्या कामाचा अहवाल आयुक्तलयास सादर करावा अशा सूचना दिल्या आहेत़.