पोलीस पाटलांमुळे दुष्काळातही रोखल्या चोऱ्या

जुन्नर तालुक्यामध्ये सध्या ४० महिला पोलीस पाटलांसह एकूण १४० पोलीस पाटील गावाच्या कारभारात कार्यरत आहेत.

ठळक मुद्देमानधन तुटपुंजे; पण जबाबदारी मोठी 

राजुरी : जुन्नर तालुक्यात सध्या दुष्काळाच्या झळा वाढल्या आणि दुष्काळात हाताला काम नसल्याने अनेक वेळा चोऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र बहुतांश गावात दिसते. मात्र, जुन्नर तालुक्यात मात्र कधी नव्हे ते यंदा मोठा दुष्काळ असतानाही चोऱ्यांच्या प्रमाणाला आळा बसला आहे. याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे तालुक्यात कार्यरत असलेले १४० पोलीस पाटील.जुन्नर तालुक्यामध्ये मागील वर्षी शासनाने पोलीस पाटलांसाठी लेखी परीक्षा घेतली होती. त्यामध्ये युवक वर्गाने मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला होता. सदर परीक्षा पास झालेल्या ८० पोलीस पाटलांना २८ एप्रिल २०१८ रोजी नियुक्तीचे पत्र दिले होते. जुन्नर तालुक्यामध्ये सध्या ४० महिला पोलीस पाटलांसह एकूण १४० पोलीस पाटील गावाच्या कारभारात कार्यरत आहेत. यामध्ये तरुण आणि सुशिक्षित पाटलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून कायदा व सुरक्षा राखण्यासाठी मोठी मदत तालुक्याला होत आहे.जुन्नर तालुक्यातील पूर्व भागातील एकूण २२ पाटील असून यामध्ये काळवाडी, नळवणे झापवाडी, शिंदेवाडी या चार गावांवर महिला पाटील कार्यरत आहेत. या महिला असूनही मोठ्या हिरिरीने गावची पाटिलकी सांभाळत आहे. पूर्वी दुष्काळ म्हटले की, चोऱ्यांचे प्रमाण वाढायचे. मात्र जुन्नर तालुक्यामध्ये अनेक गावात पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत ग्रामसुरक्षादल स्थापन करण्यात आली. याचे प्रमुखपद गावचे पोलीस पाटील असतात यामध्ये रात्रीच्या वेळी गावामध्ये गस्त घालण्यात येते. यामध्येसुद्धा या पोलीस पाटलांनी आपली भूमिका चोखपणे बजावल्यामुळे चोरीच्या प्रमाणात घट झाली आणि गावातील नागरिक सुद्धा निर्धास्त झाले.  शिवाय पोलिसांशी सातत्याने संपर्कात राहतात  त्यामुळे पोलिसांवरील ताण बहुतांश प्रमाणात कमी झाला आहे. ...........मानधन तुटपुंजे; पण जबाबदारी मोठी पोलीस पाटील हा  गाव आणि प्रशासनामधील महत्त्वाचा दुवा झाला आहे. सध्या पोलीस पाटलांना शासनातर्फे दर महिन्याला सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते; मात्र ते अत्यंत तुटपुंजे आहे. रात्रीच्या वेळी कोणत्याही क्षणी कायद्या व्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर, स्वसंरक्षणासाठी  कोणतेही साधन नसताना घटनास्थळी धाव घ्यावी लागते. याबाबत शासनाने पाटलांना शस्त्र परवाना देण्यात यावा. तसेच, ग्रामपंचायतीजवळच पोलीस पाटलांचे स्वतंत्र कार्यालय केल्यास ग्रामस्थांना पोलीस पाटलांशी संवाद साधता येईल.