पुणे : पक्षांतर बंदी कायद्यातील अनुच्छेद २ आणि ४ नुसार १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईचा निर्णय ठरणार आहे. आमदार अपात्र ठरवले जाणारच नाहीत, असे कुणी सांगू शकत नाही. घटनाक्रम उलटाही फिरू शकतो. नरहरी झिरवळ हे पुन्हा हंगामी सभापती होऊन आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते अथवा सात ते नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या कोर्टात हा चेंडू टाकला जाऊ शकतो.
आजवरच्या राजकीय इतिहासात असा पेचप्रसंग कधीही निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे लोकशाहीच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, असा सूर घटनातज्ज्ञ आणि कायद्याच्या अभ्यासकांनी परिसंवादात आळवला. निमित्त हाेते, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयाेजित परिसंवादाचे. त्यामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ सुधाकरराव आव्हाड आणि घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट, ॲड. असीम सरोदे सहभागी झाले होते. यावेळी संघाचे अध्यक्ष स्वप्निल बापट आणि सरचिटणीस पांडुरंग सरोदे उपस्थित होते.
ॲड. आव्हाड म्हणाले, ‘सभापती आणि उपसभापती यांच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव हा विचाराधीन असला पाहिजे; पण मुळात ठराव आहे का? तो ईमेल वर पाठवण्यात आला, जो अधिकृत नव्हता. तरीही नरहरी झिरवळ यांच्याविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव करून कांगावा करण्यात आला. शिंदे गटाला दहाव्या परिशिष्टानुसार कोणत्या तरी पक्षात विलीनीकरण करावे लागेल. लोकशाहीमध्ये सगळे लिहिलेले नसते; पण काही संकेत आहेत. आज लोकशाही पायदळी तुडवली जात आहे. नैतिक गोष्टी कुणालाही नको आहेत.
पक्षांतर करणारा लोकप्रतिनिधी हा लोकशाहीचा गुन्हेगार असतो. त्यामुळे १९८५ मध्ये लागू करण्यात आलेला ‘पक्षांतर बंदीचा’ कायदा अधिक कडक करण्याची गरज असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले.शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी केलेल्या कृतीतून त्यांनी पक्ष सोडला हे सिद्ध होत आहे. सध्या राज्यात घडणारा घटनाक्रम लोकशाहीला ढवळून काढणारा असल्याचे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.दोन तृतीयांश आमदार फुटले असले तरी त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीनीकरण करावे लागेल. कोणता गट खरा? कोणत्या पक्षाला कोणते चिन्ह द्यायचे? हा सर्वस्वी निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे, असे सुधाकरराव आव्हाड यांनी सांगितले.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्ष सोडता येणार नाही. देशातला सर्वात मोठा प्रश्न हा विश्वासार्हतेचा आहे. आपला कुणावरच विश्वास राहिलेला नाही. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांचे पटत नसेल तर राज्यपालाला परत बोलवावे लागते. मात्र, त्यांना हटवणे हे सर्वस्वी पंतप्रधानांच्या हातात असते.- डॉ. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ
राज्यपाल, सभापती आणि निवडणूक आयोग हे महत्वपूर्ण घटनात्मक अंग आहेत. यात सर्वोच्च न्यायालयाचा काही संबंध नाही, घटनेचे योग्य पालन केले जात आहे का नाही हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिल्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.- सुधाकरराव आव्हाड, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ
राजकीय नेत्यांचा संविधानाशी काही सबंध आहे, असे वाटत नाही. संविधानाची मोडतोड करून त्याचे नुकसान करणारे नेतृत्व म्हणजे लोकशाहीला लागलेले ग्रहण आहे. आमदार अपात्र ठरले तर आगामी निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, अशी तरतूद दहाव्या परिशिष्टामध्ये करावी लागेल.- ॲड. असीम सरोदे, कायद्याचे अभ्यासक