विक्री करार आणि पॉवर ऑफ अॅटर्नी रद्द करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर करावी; ट्रस्टच्या विश्वस्तांना आयुक्तांचे आदेश

करार रद्द झाल्यानंतर, ट्रस्टची मालमत्ता रेकॉर्डवर ठेवण्यासाठी सार्वजनिक विश्वस्त नोंदणी कार्यालयात अहवाल सादर करावा

पुणे : मॉडेल कॉलनी येथील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरणात सेठ हिराचंद नेमीचंद स्मारक ट्रस्ट आणि गोखले बिल्डर यांच्याकडून जमीन व्यवहार रद्द करण्यासंबंधी मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्तालयात गुरुवारी ( दि. ३०) संयुक्तपणे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानुसार धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी 4 एप्रिल रोजी या व्यवहारासंदर्भात दिलेले स्वतःचेच आदेश रद्द केले आहेत. हा आदेश रद्द केल्यामुळे त्यानंतर झालेली सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार अमान्य ठरणार आहे. त्यामुळे ट्रस्ट आणि गोखले बिल्डर यांच्यातील जागेचा व्यवहार रद्द होण्याच्या जैन बांधवांच्या लढ्याला यश आले आहे.

जैन बोर्डिंग जमिनीच्या व्यवहारावरून सुरू असलेल्या वादाच्या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी ( दि. ३०) मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्तालयात झाली. या प्रकरणात अर्जदारांच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे तर प्रतिवादी ट्रस्टच्या वतीने ॲड. इशान कोल्हटकर, आणि गोखले लँडमार्क एलएलपी या संस्थेच्या वतीने ॲड. एन. एस. आनंद यांनी बाजू मांडली. दोन्ही पक्षांच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच गोखले लँडमार्क्स एलएलपी आणि "सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट" चे विश्वस्त यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी झालेला विक्री करार आणि पॉवर ऑफ अॅटर्नी रद्द करण्यासाठी योग्य पावले लवकरात लवकर उचलावीत. विक्री करार आणि पॉवर ऑफ अॅटर्नी रद्द केल्यानंतर, "सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट" चे विश्वस्त यांनी गोखले लँडमार्क्स एलएलपीला विक्री मोबदल्याची संपूर्ण रक्कम (कमी टीडीएस) परत करावी, याशिवाय ट्रस्टने सांप्रदायिक सलोखा, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक विश्वास राखण्यासाठी मंजुरी रद्द करण्यास ना हरकत दिली आहे. करार रद्द झाल्यानंतर, ट्रस्टची मालमत्ता रेकॉर्डवर ठेवण्यासाठी सार्वजनिक विश्वस्त नोंदणी कार्यालयात अहवाल सादर करावा असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून जैन बोर्डिंगच्या जागेवरून वाद चिघळला होता. या जागेसंदर्भात गोखले बिल्डर्स आणि जैन बोर्डिंग ट्रस्ट यांच्यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे समोर आल्यानंतर जागेच्या विक्रीला जैन बांधवांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. जैन समाजाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे बिल्डर विशाल गोखले यांनी या प्रकल्पातून माघार घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र, जोपर्यंत हा करार अधिकृतपणे रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका जैन समाजाने घेतली होती. सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट आणि गोखले बिल्डर यांच्यामध्ये हा व्यवहार झाला असला तरी या प्रकरणाशी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव जोडण्यात आले. त्यावरून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी या वादात उडी घेतली होती. धंगेकर यांनी याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. तब्बल 3 हजार कोटींच्या घरात हा व्यवहार असून मोठा भ्रष्टाचार व जैन बोर्डिंगची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आरोप त्यांनी केले होते. परंतु मोहोळ हे अनेकदा या व्यवहाराशी आपला काही संबध नसल्याचे सांगत होते. अखेर मोहोळ यांनी जैन बोर्डिंग हाऊसला भेट देऊन जैन बांधवांशी संवाद साधला आणि जैन समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मोहोळ यांनी दिले होते. त्यानुसार आता कायदेशीरपणे हा व्यवहार रद्द झाल्याने जैन बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

जैन समाजाच्या मनात जे आहे, तेच होईल’ हा भगवान महावीर यांच्यासमोर दिलेला शब्द आज धर्मादाय आयुक्तांच्या जैन बोर्डिंगच्या निकालाने पूर्णत्वास गेला आहे. या सर्व प्रतिक्रियेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. बोर्डिंगचा हा व्यवहार दोन्ही बाजूने रद्द केल्यानंने जैन समाजाच्या मनात जे होते , तेच आज घडले , आपण शब्द दिलेल्या १ तारखेच्या आधीच हे घडले याचा आनंद आहे- मुरलीधर मोहोळ , केंद्रीय मंत्री

जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द झाल्यानंतरही काही अर्जांमध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने अतिशय वेगाने कारवाई केली, यावर या प्रकरणात गोखले बिल्डर, धर्मादाय आयुक्त तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी माझी मागणी आहे- रवींद्र धंगेकर , शिवसेना नेते आणि माजी आमदार