पुणे: आमदारपद हाताशी येताच काँग्रेसने शहरातील जुन्या वाड्यांच्या प्रश्नांसह काही विषयांवर आक्रमक धोरण स्विकारले आहे. महापालिका आयुक्तांना निवेदन देत त्यांनी वाड्यांच्या समस्यांवर तोडगा सुचवत त्याप्रमाणे कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. शहरातील काँग्रेसकडे एकही आमदार पद नव्हते. कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत त्यांनी विजय खेचून आणला. त्यामुळे पक्षाकडे शहरातील एक आमदारपद आले. त्याच निवडणुकीत कसबा विधानसभा मतदारसंघातील जुन्या वाड्यांच्या प्रश्नांची जोरदार चर्चा झाली होती. त्यामुळे आता शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे हाच विषय हाताशी घेत त्याबाबत थेट आयुक्तांनाच लिहिले आहे.
सरकारच्या अनेक जाचक अटी व नियमांमुळे वाड्यांच्या विकासाचा प्रश्न अवघड झाला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सन २०१० पासून शनिवारवाड्याच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही नवे बांधकाम करण्यावर बंदी आहे. सन २०१६ पासून ९ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास बंदी आहे. सन २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात पेठांसाठी म्हणून कोणतीही सवलत दिलेली नाही. सन २०२० मध्ये मंजूर झालेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत वाड्यांच्या चटई क्षेत्र निर्देशांकात कसलीही वाढ दिलेली नाही. १५ मीटर उंचीच्या वर बांधकाम गेले तर त्याला साईड मार्जिन सोडणे बंधनकारक आहे.
हे सगळे नियम जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाच्या आड येत असल्याची तक्रार काँग्रेसने केली आहे. क्षेत्रफळ लहान व भाडेकरूंची संख्या अधिक हीही समस्या आहेच. कसबा विधानसभा मतदारसंघातच अशा पडीक झालेल्या, धोकादायक असलेल्या वाड्यांची संख्या ५ ते ६ हजार आहे. त्यांचा विकासच होऊ शकत नसल्याने संपूर्ण कसबा मतदारसंघाच्या विकासावरच याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अपवादात्मक बाब म्हणून साईड मार्जिनमध्ये पूर्ण सवलत व वाड्यांसाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकात वाढ करण्यास मंजूरी द्यावी, त्यासाठीची प्रशासकीय पूर्तता करून घ्यावी अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.