पुणे : दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनाचा पुढील टप्पा आता पुण्यातून जाहीर होणार आहे. या आंदोलनाची प्रमुख संघटना असलेल्या अखिल भारतीय किसान महासभेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या दोनदिवसीय बैठकीला सोमवारी पुण्यात सुरुवात झाली. उद्या यासंबंधीचा निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे.
महापालिकेची कामगार संघटना असलेल्या श्रमिक संघटनेने या बैठकीचे आयोजक पद घेतले आहे. श्रमिक शेतकरी संघटना व सत्यशोधक शेतकरी सभा या राज्यातील दोन संघटना महासभेबरोबर संलग्न आहेत. देशातील १८ राज्यांमध्ये महासभेचे काम सुरू असून, तेथील सर्व प्रतिनिधी पुण्यात श्रमिक कार्यालयात सोमवारी झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष रुल्दुसिंग(पंजाब), महासचिव राजाराम सिंह (बिहार), जयप्रकाश (उत्तरप्रदेश), प्रेमसिंग गेहलोत (राजस्थान), फुलचंद घेवा (हरयाणा), गुरनाम सिंग (पंजाब) या राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळातील सदस्यांचा बैठकीत समावेश होता.
सत्यशोधक शेतकरी सभेचे राज्य संघटक किशोर ढमाले, करणसिंग कोकणी, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे नेते सुभाष काकुस्ते व राजेंद्र बावके यांनी सांगितले की, दिल्लीत वर्षभर झालेल्या आंदोलनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. आता हमी भावासंबधी कायद्याची मागणी घेऊन शेतकरी आंदोलनाचा पुढील टप्पा करण्याबाबत बैठकीत मंगळवारी चर्चा होणार आहे.
या आहेत मागण्या...
नवीन वीज कायदा २०२२ मागे घेणे, शेती कचरा जाळण्याबाबतचा कायदा रद्द करणे, दिल्ली आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या ७०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करणे, लखीमपूर -खिरी येथे गाडीखाली शेतकरी व पत्रकार यांना चिरडून मारण्याच्या घटनेस जबाबदार असणाऱ्या केंद्रीय मंत्री अजयकुमार टेनी मिश्रा यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करणे, त्यांच्या मुलावर असलेला गुन्ह्याचा जलद न्यायालयात शीघ्रपणे निपटारा करणे, आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणे, कैदेतील शेतकरी आंदोलकांची सुटका करणे यावर सरकारने लेखी आश्वासने दिली, मात्र त्याकडे आता दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. यावरही बैठकीत चर्चा होईल, असे ढमाले म्हणाले.