पुणे : आरोपी किंवा साक्षीदार न्यायालयात हजर न राहिल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे आजवर आपण पाहिले आहे. मात्र वीजप्रवाह खंडित झाल्याने न्यायालयातील लिफ्ट बंद पडली आणि सरकारी वकील तिसऱ्या मजल्यावरच्या न्यायदान कक्षात उपस्थित राहू न शकल्याने सुनावणीच तहकूब करावी लागली, असं कधी ऐकलंय का? नाही ना! हो, पण जिल्हा न्यायालयात हा प्रकार घडला आणि लिफ्ट बंद म्हणून सुनावणी तहकूब करण्याची वेळ न्यायाधीशांवर आली. या खटल्याची सुनावणी गुरुवारी (दि.६) होणार आहे.
शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयातील सत्र न्यायाधीश एच. बी. शिरसाळकर यांच्या न्यायालयात भाजपचे एक नगरसेवक आणि इतर चार जणांविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी भादंवि ३५३ अन्वये हवेली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या खटल्याची सत्र न्यायाधीश शिरसाळकर यांच्या कोर्टासमोर शुक्रवारी (दि.३० जून) सुनावणी होती.
या खटल्यातील फिर्यादी पोलिस कॉन्स्टेबल अमित संपत पवार हे स्वत: फिर्यादी म्हणून साक्ष देण्यासाठी साक्षीदार म्हणून न्यायालयाच्या कक्षात उपस्थित होते. संबंधित न्यायालयीन कक्ष शिवाजीनगर पुणे जिल्हा न्यायालयातील नवीन इमारतीमध्ये तिसऱ्या मजल्यावर आहे. परंतु शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात न्यायालयाच्या आवारातील वीज प्रवाह खंडित झाल्याने नवीन इमारतीतील सर्व लिफ्ट बंद होत्या. या तांत्रिक कारणामुळे सरकार पक्षाचे संबंधित सरकारी वकील तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या न्यायालयीन कक्षात उपस्थित राहू शकले नाहीत. म्हणून न्यायालयाने फिर्यादी असलेले पोलिस कॉन्स्टेबल स्वत: साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात हजर असून देखील त्यांची साक्ष नोंदवून घेऊ शकले नाहीत. न्यायाधीशांना नाईलाजाने त्या दिवशीची सुनावणी तहकूब करावी लागली.
''गेल्या ११ वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित आहे. अनेक तत्सम तांत्रिक कारणे असतात की ज्याला कोणालाच दोष देता येत नाही. वीज प्रवाह अचानक खंडित झाला तर लिफ्टमध्ये अडकून अनेक वेळा अनेक पक्षकार, वकील, पोलिस यांचे हाल झाले आहेत. आजही लिफ्टसाठी इन्व्हर्टर किंवा बॅकअपची सुविधा उपलब्ध नाही. अनेक वेळा मागण्या करूनही न्यायालयात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. - ॲड. मिलिंद पवार, खटल्यातील आरोपीचे वकील व माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन.''