पुणे : जिल्हा वार्षिक योजनांच्या माध्यमातून गतवर्षी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला होता. यावर्षी हा निधी वाढवून २० हजार कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. या वाढीव निधीच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्याला निधी वाढवून देण्यात येईल. मात्र, दिलेला सर्व निधी ठरलेल्या मुदतीत आणि गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च होईल, याची काटेकोर दक्षता सर्व यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. यात पुणे जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनांसाठी १ हजार ७९१ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०२५-२६ चा पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठीची राज्यस्तरीय बैठक अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी पार पडली. यावेळी सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा वन व पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाममंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव पाटील, कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार विशाल पाटील, संबंधित जिल्ह्यांमधील आमदार व अधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनांसाठी १ हजार ७९१ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला. यात १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा कमाल नियतव्यय आणि ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीचा समावेश आहे. आराखड्यांतर्गत प्रामुख्याने प्राथमिक, माध्यमिक शाळांकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, अंगणवाड्यांचा विकास, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे, उपकेंद्रांचे बांधकाम व विस्तारीकरण, जिल्हा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा, लघुपाटबंधारे योजना, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, ग्रामपंचायतींसाठी जनसुविधा, नागरी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा, अपारंपरिक ऊर्जा, परिवहन, पाणंद रस्ते खुले करणे यांवर भर देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात ३०३ प्राथमिक शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘माझी शाळा - आदर्श शाळा’, १०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या विकासासाठी स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवावेत, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले. अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी शासकीय निधीसोबतच सीएसआरमधूनही निधी उपलब्ध करून घ्यावा. केंद्र सरकारचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.