पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मिळकत करात ४० टक्के सूट देण्याबाबतचा निर्णय अद्यापही न घेतल्याने महापालिकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मिळकत कराच्या बिलांचे वाटप १ एप्रिल ऐवजी आता १ मे पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४० टक्के सवलत काढण्यात आल्यानंतर आकारणी झालेल्या मिळकतींची बिले भरण्यासही ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. एप्रिल महिन्यात यासाठी थकबाकीदारांकडून कुठलाही दंड आकारला जाणार नाही.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ही माहिती दिली. आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. महापालिका अगदी १ एप्रिल पासूनच मिळकत करांची बिले पाठविण्यास सुरुवात करते. राज्यसरकारच्या आदेशावरून २०१९ पासून मिळकत करात १९६९ पासून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०१९ पासून नवीन आकारणी झालेल्या सुमारे १ लाख ६५ हजार मिळकतींना शंभर टक्के दराने कर आकारणी होत आहे. तसेच त्यापूर्वी आकारणी झालेल्या मिळकतींकडूनही ४० टक्क्यांची सवलत रद्द करून आकारणी केली जात आहे. यामुळे शहरातील हजारो मिळकतधारकांना सवलतीच्या थकबाकीसह मोठ्या रकमांची बिले आली आहेत. यावरून नागरिकांनी रोष व्यक्त केला आहे. सप्टेंबरमध्ये पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नागरिकांनी ही बिले भरू नयेत, असे आवाहन केले होते.
कसबा पोट निवडणुकीनंतर पुण्यातील महाविकास आघाडीचे आमदार आणि भाजपच्या शिष्टमंडळाने मिळकत कर सवलतीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये ४० टक्के कर सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले होते. आज शनिवारपासून (दि.१) नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असून अद्याप मंत्री मंडळाचा निर्णय न झाल्याने महापालिकेची अडचण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवसांत मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय होईल, अशी शक्यता गृहीत धरून महापालिकेने आगामी वर्षांच्या बिलांचे वाटप १ मेपासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाचा निर्णय झाल्यानंतर दुरुस्तीसह नागरिकांना बिले द्यावी लागतील,अन्यथा मोठ्याप्रमाणावर गोंधळ होईल. राज्य शासन ४० टक्के करसवलत केव्हापासून करणार यावरही नवीन बिलांची छपाई अवलंबून आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी १ मे पासून पुढील वर्षाची बिलांच्या वाटपाचे नियोजन केले आहे. तसेच महापालिका ३१ मे पर्यंत मिळकत कर भरणाऱ्यांना सर्वसाधारण करामध्ये ५ टक्के सवलत देते. याची मुदतही ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ४० टक्के सवलत काढल्यामुळे ज्या मिळकतधारकांना अधिकची बिले आली आहेत व ज्यांनी ती भरलेली नाहीत, त्यांनाही ही बिले भरण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत वाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.