पुणे : राज्यातील एकपडदा थिएटरची अवस्था अत्यंत बिकट असून, तब्बल सातशे ते आठशे थिएटरपैकी बरेच बंद पडले आहेत. त्यामुळे थिएटर मालकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, त्यांना इतर काही तरी व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अन्यथा त्याच जागेवर मोठे कॉम्प्लेक्स तयार करून एका मजल्यावर थिएटर करू द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे केली. त्यावर मंत्र्यांनी लवकरच बैठक घेऊन यावर तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील एकपडदा थिएटर बंद अवस्थेत आहेत. मल्टिप्लेक्स सुरू झाल्याने एकपडदा थिएटरवर संक्रांत आली आहे. त्यांना ते चालवरे कठिण झाले असल्याने अनेक थिएटर बंद पडली आहेत. अनेक जाचक अटी देखील आहेत, त्या शिथिल कराव्यात, अशीही मागणी होत आहे.सिंगल थिएटर ज्या मालकाच्या नावाने आहे, त्या मालकाने थिएटर चे लायसन्स आपल्या मुलाच्या किंवा बायकोच्या नावाने ट्रान्सफर करू शकत नाही. एखाद्याने ते थिएटर विकत घेतले तरी विकत घेणाऱ्या संबंधित व्यक्तीच्या नावाने देखील ते लायसन्स ट्रान्सफर करता येत नाही. चित्रपट दाखविण्याच्या व्यतिरिक्त तिथे कुठलाही वेगळा व्यवसाय त्या वास्तूमध्ये आपण करू शकत नाही. दरवर्षी स्टॅबिलिटी एनओसी, फायर एनओसी, एंटरटेनमेंट टॅक्स, ड्रेनेज व पाणी एनओसी, मराठी चित्रपट वर्षातून चार आठवडे दाखवला आहे त्याची एनओसी, स्ट्रक्चरल ऑडिटची एनओसी अशा अनेक एनओसी दरवर्षी काढाव्या लागतात. त्या किमान तीन किंवा पाच वर्षांसाठी कराव्यात. चित्रपटगृहाने सरकारकडे जीएसटी भरलेला आहे. ही रक्कमही व्याजासह परत करावी. एकपडदा थिएटर सुरू करण्यासाठी करांमध्ये कपात करावी. रंगभूमी कर (शो टॅक्स) पूर्णपणे काढून टाकण्यात यावा, या मागणी पाटील यांनी सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे केल्या आहेत.
सध्या राज्यामध्ये ७०० ते ८०० एकपडदा थिएटर आहेत. त्यातील बरीच बंद पडलेली आहेत. त्यांच्याबाबतीत आम्ही लवकरच बैठक घेऊन तोडगा काढणार आहोत. कारण ही थिएटर टिकली पाहिजेत आणि तिथे मराठी चित्रपट देखील लागला पाहिजे. -आशिष शेलार, सांस्कृतिक मंत्री