पुणे : सरकारी हाॅस्पिटल कसे असावे, उपचार कसे केले जावे याबाबत राज्य शासनाने सन 1976 मध्ये 309 पानांचे ‘राज्य रुग्णालय प्रशासन’ हे मॅन्यूअल तयार केले हाेते. त्याला आराेग्य खात्याचे ‘बायबल’ म्हटले जाते. मात्र, बदलत्या काळानुसार हाॅस्पिटलमध्ये बदल हाेत नवीन निदान तंत्रे, उपचार सुविधा आल्या आहेत.त्यानुसार आता रुग्णालये उभी करण्याचीही नियमावली अपडेट करण्यात येत आहे. सरकारी हास्पिटलची इमारत कशी असावी, ऑपरेशन्स थिएटर कसे असावेत, काेणते निदान साधने असावीत, त्यासाठी कक्ष कसे असावेत इथपासून टीबींच्या रुग्णांवर कसे उपचार करावेत इथपर्यंतची नवीन नियमावली आकार घेत आहे.
जुन्या नियमावलीचा मसुदा तत्कालीन नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि गृहनिर्माण विभागाने सन 1976 मध्ये तयार केला होता. ताे मसुदा त्यावेळचे अस्तित्वात असलेले आजार, उपलब्ध निदान सुविधा आणि गरजांनुसार हाेता. आता नव्या आजारांची भर पडली असून त्याचे निदान करण्यासाठी नवनवीन निदान सुविधा आल्या आहेत आणि उपचारही प्रगत झाले आहेत. म्हणून काळाबराेबर चालण्यासाठी आराेग्य विभागाच्या पुण्यातील ‘राज्य आराेग्य यंत्रणा संशाेधन केंद्र’ (एसएचएसआरसी) या दुर्लक्षित मात्र महत्वाच्या विभागाकडून ही नियमावली अपडेट करण्यात येत आहे.
पूर्वीच्या मॅन्युअलमध्ये पूर्वी क्षयरोगाच्या रुग्णांना अधिक सूर्यप्रकाश मिळावा आणि विलगीकरण व्हावे यासाठी शहराच्या हद्दीबाहेर पाठवले जात होते. आता ही केंद्रे शहराच्या हद्दीत आली आहेत. त्यामुळे रुग्णालयांमधील विलगीकरणाची पध्दतही बदलली आहे. नवीन नियमावली तपशीलवार आहे. बायोमेडिकल कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रोटोकॉल देखील बदललेले आहे.