पुणे : भूमी अभिलेख विभागातर्फे घेण्यात येणाऱ्या सुमारे साडेचार हजार पदांसाठीच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पदांसाठी दिव्यांगांचे आरक्षण डावलून परीक्षा घेण्यात येणार असल्याची तक्रार दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. मात्र, हे आरक्षण प्रांत स्तरावरून आले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळवले असून त्याबाबत दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे ही परीक्षा आता सुरळीत पार पडेल, अशी माहिती राज्याचे जमाबंदी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते यांनी दिली. या पदांसाठी आतापर्यंत अडीच लाखांहून अर्ज दाखल झाले आहेत.
राज्य सरकारने तलाठी भरती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ४ हजार ६४४ पदांसाठी परीक्षा घेण्याचे ठरवले. १७ जुलैपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत आहे. मात्र, यासाठी दिव्यांगांचे आरक्षण डावलण्यात आल्याचा आरोप दिव्यांगांच्या संघटनांनी केला होता. त्यानुसार दिव्यांग आयुक्तांकडे तक्रारही करण्यात आली होती. व्राज्याचे दिव्यांग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांनी याबाबत जमाबंदी विभागाकडे खुलासा मागितला होता.
त्यानंतर जमाबंदी विभागाने राज्यातील सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांना या आरक्षणाची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्यांच्याकडील माहिती प्राप्त झाल्याचे रायते यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘रिक्त पदांबाबत आदिवासी विकास व मागासवर्गीय विभागाकडून माहितीची खात्री केल्यानंतर परीक्षा घेण्याचे ठरले. मुळात हे आरक्षण प्रांत स्तरावर असते. त्यानुसार एकूण पदांच्या ४ टक्के जागा दिव्यांगांसाठी आरक्षित असतात. त्यानंतर प्रत्येक प्रांत विभागातील जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एकत्रित करून जमाबंदी विभागाला कळविल्या. याचा सविस्तर अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सादर करण्यात आला. याची सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी यात कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता परीक्षेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत एक शुद्धिपत्रक संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहे.’
दरम्यान या पदांसाठी मंगळवारपर्यंत दोन लाख ५९ हजार ५६६ अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची १७ जुलैनंतर छाननी केली जाईल. त्यानंतर परीक्षा होईल. ऑक्टोबरमध्ये परीक्षेचा निकाल जाहीर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय होणार नाही, अशी जमाबंदी विभागाची भूमिका आहे. उमेदवारांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. उमेदवारांसाठी एका मदत कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. त्याचा लाभ घ्यावा.
- आनंद रायते, अतिरिक्त आयुक्त, जमाबंदी व भूमी अभिलेख विभाग