अनधिकृत वारकरी शिक्षण संस्थांवर कारवाई करा : रूपाली चाकणकर

वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आळंदीमध्ये वारकरी शिक्षण संस्थांमध्ये गैरप्रकार सुरू असल्याच्या व मुलांचे लैंगिक शोषण होत

 आळंदी : आळंदीतील अनधिकृत वारकरी शिक्षण संस्थांवर ४८ तासात कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिले. दोन दिवसात संबंधित वारकरी शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी. सदर आदेशाबाबत संबंधित प्रशासनाकडून दिरंगाई झाल्यास अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा चाकणकर यांनी दिला.आळंदीत महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सोमवारी (दि.३) संबंधित सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित घेतली. याप्रसंगी पोलिस उपआयुक्त डॉ. शिवाजी पवार, आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मनीषा बिरारीस, प्रांत अधिकारी अनिल दौंडे, तहसीलदार ज्योती देवरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भीमा नरके, मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे, डी. डी. भोसले आदींसह विविध विभागातील पदाधिकारी उपस्थित होते.चाकणकर म्हणाल्या, वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आळंदीमध्ये वारकरी शिक्षण संस्थांमध्ये गैरप्रकार सुरू असल्याच्या व मुलांचे लैंगिक शोषण होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. गुन्हा दाखल झालेल्या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने तपास करावा. तसेच पोलिसांनी पुढाकार घेत, मुलांना विश्वासात घेऊन अजून असे प्रकार झाले असतील तर त्या दृष्टीने ही कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले.बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार खासगी वसतिगृहांसाठी नियमावली करण्यात आली आहे. या नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या संस्थांचा अहवाल सात दिवसात सादर करावा. संस्था सुरू करण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास विभाग यांची परवानगी तसेच धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी नसलेल्या संस्थांवर दोन दिवसांत कारवाई करा, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिक पातळीवर समिती नेमापरवानगी असलेल्या परंतु नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात यावी. नियमावलीनुसार मुला-मुलींची निवास व्यवस्था स्वतंत्र करण्यात यावी. वसतिगृहांमध्ये आवश्यक कर्मचारी वर्ग असावा, पुरेशी निवास व्यवस्था, स्वतंत्र अभ्यासिका, बालकांच्या संख्येनुसार स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे असावीत. पालकांच्या विनंती अर्जानुसार बालकांना संस्थेमध्ये प्रवेश द्यावा, पुरेसे स्वच्छ व निर्जंतुक पिण्याचे पाणी इत्यादी नियमांचे तंतोतंत पालन संस्थांनी करावे. स्थानिक पातळीवर पोलिस विभाग, महिला व बालविकास, महसूल, नगरपालिका, शिक्षण व स्थानिक ग्रामस्थ यांची समिती करण्यात येईल. या समितीकडून संस्थांची वारंवार तपासणी करून त्याचा अहवाल शिक्षण विभागात सादर करावा, अशा सूचनाही चाकणकर यांनी दिल्या.