पुणे महापालिकेच्या कर्मचारी वर्गावर पगारकपातीची टांगती तलवार 

सद्यस्थितीला महापालिकेची अवस्था म्हणजे 'आमदनी अठन्नी खर्चा रूपय्या'

ठळक मुद्देलॉकडाऊनमुळे जमा खर्चाचा ताळमेळ बसेना : जीएसटीचा वाटाही तुटपुंजाच         महापालिकेच्या मिळकत कर प्राप्तीमध्ये एप्रिल व मे महिन्यात तब्बल ७५ टक्क्यांहून अधिक घट

निलेश राऊत- पुणे : कोरोनामुळे पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा आर्थिक फटका पुणे महापालिकेला बसला असून, जुलैनंतर पुणे महापालिकेच्या कर्मचारी वर्गावर पगार कपातीची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. लॉकडाऊनमुळे पालिकेला दरवर्षीचा तुलना करता, एप्रिल मे महिन्यात मिळकत करातून केवळ २३ टक्के तर राज्य शासनाकडून मिळणारा जीएसटीचा वाटा फक्त ३५ टक्के इतकाच मिळाला आहे. त्यातच मार्च महिन्यापासून पालिकेच्या तिजोरीवर कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कराव्या लागणाºया उपाय-योजनांसाठी ६० ते ७० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त बोजाही पडला आहे. यामुळे  मिळणारे उत्पन्न व होणारा खर्च याचा ताळमेळ बसत नसून, अत्यावश्यक कामे व पगारासाठी पालिकेला सद्यस्थितीलाच तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.     पुणे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या मिळकत कर प्राप्तीामध्ये एप्रिल व मे महिन्यात तब्बल ७५ टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. एप्रिल व मे महिन्यात दरवर्षी मिळकत करातून साधारणत: ६०० कोटी रूपये मिळत असतात. परंतू ,सद्यस्थितीला अर्धा मे महिना उलटला तरी केवळ १३५ कोटी रूपयेच मिळाले आहेत. तसेच राज्य शासनाकडून दर महिन्याला पुणे महापालिकेला १४१ कोटी ८८ लाख रूपये इतका मिळणारा जीएसटीचा वाटा, या दोन महिन्यात ६५ टक्क्यांनी कमी मिळाला आहे. एप्रिल महिन्यात राज्य शासनाकडून केवळ ५० कोटी रूपयेच पालिकेच्या पदरात पडले आहेत. तर स्थानिक संस्था कर प्राप्ती व शासनाकडून मिळणारी अन्य कोट्यावधी रूपयांची अनुदानेही ठप्प झाली आहेत. त्यातच लॉकडाऊनमुळे रखडलेली व गेल्या आर्थिक वर्षातील बाकी ४०० कोटी रूपयांहून अधिकची बीलेही पालिकेला अदा करावयाची आहेत. परिणामी 'आमदनी अठन्नी खर्चा रूपय्या' अशी सद्यस्थितीला महापालिकेची अवस्था झाली आहे.    पुणे महापालिकेमध्ये अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण संख्या साधारणत: १६ हजार ५०० एवढी आहे. तर, या व्यतिरिक्त शिक्षण मंडळातील ४ हजार ५०० सेवक वर्गाचाही पगार पालिकेलाच करावा लागत आहे. दरमहा या पगारावर सुमारे ८० कोटी रूपये खर्च होत आहे. या व्यतिरिक्त घनकचरा, आरोग्य, अतिक्रमण विभाग व अन्य विभागात कॉनट्रॅक्ट पध्दतीने घेतलेल्या सुमारे ६ हजार जणांचाही पगार पालिकेला करावा लागत असून, यावर महिन्याकाठी पाच ते साडेपाच कोटी रूपये खर्च होत आहेत.    सध्या पालिकेला मिळणारे मिळकत कर व जीएसटी वाट्याचे तुटपंजे उत्पन्न वगळता, अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत पुर्णत: बंद झाले आहेत. त्यातच लॉकडाऊनमुळे रखडलेली व गेल्या आर्थिक वर्षात केलेल्या विविध कामांची ४०० कोटी रूपयांची बीले अदा करावयाची असल्याने, आजमितीला जमेची बाजू ही खर्चाच्या बाजूपेक्षा खूपच कमी ठरत आहे. यामुळे भविष्यातील खर्च भागाविताना कर्मचाºयांवर पगार कपातीची टांगती तलवार उभी राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. -------------------------- लॉकडाऊनमुळे राज्य शासनाकडून मिळणारा 'जीएसटी'चा वाटा गेल्या महिन्यात दरवर्षीच्या तुलनेत खूपच कमी आला आहे. मिळकत करातून मिळणारे उत्पन्न व जीएसटीचा वाट्याची रक्कम जरी गृहित धरली, तरी हा पैसा केवळ पगारावरच खर्च करता येणार नाही. विविध अत्यावश्यक कामेही पालिकेला प्राधान्याने करावी लागत असून, सध्या कोरोना प्रतिबंधक कामांचा खर्चही ६० कोटींच्या वर गेला आहे. सध्या तरी पालिकेच्या कर्मचारी वर्गाच्या पगारकपातीची शक्यता नसली तरी अपेक्षित निधी आला नाही तर, जुलै महिन्यानंतर महापालिकेच्या कर्मचारी वर्गाच्या पगारकपाती शिवाय आमच्याकडे पर्याय उरणार नाही.     परिणामी राज्य शासनाकडून ह्यजीएसटीह्णचा वाटा पूर्वीप्रमाणे मिळावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींनाही पाठपुरावा करण्याबाबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सांगण्यात आले असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ''लोकमत'' ला दिली.