शहरं
Join us  
Trending Stories
1
झिपलाईन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर का म्हणत होता? पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा वेगळाच दावा...
2
तणावपूर्ण परिस्थितीदरम्यान पाकिस्तानकडून सायबर ‘वार’, भारतीय लष्कराची वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न 
3
मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत; राज्य सरकारचा निर्णय
4
इलेक्ट्रिक व्हेईकल घेणाऱ्यांसाठी CM फडणवीसांची मोठी घोषणा; टोलमाफी देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
5
...म्हणून मुलाचं नाव बॉबी ठेवलं! किशोरी शहाणेंनी सांगितलं कारण, म्हणाल्या- "मी मराठी, नवरा पंजाबी आणि सासू..."
6
ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न अंगलट; दुचाकीवर पाठी बसलेल्या तरुणीचा ट्रकखाली चिरडून मृत्यू
7
पाकिस्तानने कुठे लपवलाय अण्वस्त्रांचा साठा? 'या' अहवालाने केली पाकची पोलखोल...
8
Pune: पुण्याच्या विमानतळ परिसरात बिबट्या, सगळ्यांना फुटला घाम; तुम्ही व्हिडीओ बघितला का?
9
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची जोरदार कामगिरी; आशियातील सर्वात मजबूत चलन, ही आहेत ५ कारणे
10
टक्केवारीच्या आरोपानंतर परभणीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यमुक्त; अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ
11
पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठीचा प्लॅन तयार, पंतप्रधान मोदी बुधवारी घेणार चार बैठका, त्यानंतर...  
12
'बुके नको बुकं द्या'! बिरदेव डोणेचं आवाहन, बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या बॉयफ्रेंडने पाठवली हजार पुस्तकं
13
'जबाबदारीच्या वेळीच बेपत्ता'; काँग्रेसचा PM मोदींवर वार, भाजपचे नेतेही भडकले
14
इन्फोसिसमध्ये वर्षात तिसरी नोकरकपात! १९५ कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता; काय आहे कारण?
15
कॅनडाचा निवडणूक निकाल भारतासाठी आहे खास; खलिस्तानी धुपले, पक्षाची मान्यताच गेली
16
माजी पाकिस्तानी खासदार भारतात हलाखीच्या परिस्थितीत; कुल्फी विकून उदरनिर्वाह, कोण आहेत ?
17
माणुसकी म्हणून तरी आमच्या भावनांशी खेळू नका; पहलगामच्या राजकारणावर असावरीच्या आईची प्रतिक्रिया
18
छत्रपती संभाजीनगरचा जन्म, 'ही' मराठमोळी मुलगी थेट विजय देवरकोंडासोबत झळकणार
19
देशाच्या सुरक्षेचा विषय असेल तर हेरगिरी करण्यात काय अडचण?; पेगाससवरुन सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
20
पाकिस्तानसोबत युद्ध झाल्यास भारताचा पराभव निश्चित; काँग्रेस नेत्याच्या पोस्टनं नवा वाद

डीएसके यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर; तूर्तास तुरुंगवास कायम

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 26, 2022 20:43 IST

सत्र न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत डीएसके यांनी जामिनासाठी धाव घेतली होती

पुणे : गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर करुन दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत डीएसके यांनी जामिनासाठी धाव घेतली होती. पण त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला होता. मात्र, जामीन मंजूर केला असला तरी तूर्तास ते तुरुंगाबाहेर येणार नाहीत.

जामिनाच्या अटी व शर्ती मुंबईतील विशेष न्यायालयाने ठरवाव्यात असे आदेशात नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. अब्दुल नाझीर आणि जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. या गुन्ह्यात डीएसके, त्यांच्या कुटुंबीयांना मार्च २०१९ साली अटक करण्यात आले होते. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. तर डीएसके यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२१ साली जामीन मंजूर केला आहे. सदनिका विकत घेतलेल्या नागरिकांकडून आगाऊ रक्कम घेऊन फ्लॅटचा ताबा दिला नाही म्हणून दाखल असलेल्या गुन्ह्यात डीएसके यांना येथील सत्र न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केलेला आहे. याबाबत सिंहगड पोलीस ठाण्यात मोफा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे

डीएसके यांच्यावर दाखल असलेला खटला काही महिन्यांपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात सुरू आहे. डीएसके, पत्नी हेमंती, मुलगा शिरीष, भाऊ मकरंद, पुतणी, जावई यांच्यासह अनेकांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. येथील महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी) न्यायालयात गुंतवणूकदारांची फसवणूक कायद्यानुसार सुनावणी सुरू होती. तसेच हे प्रकरण ईडीमध्ये देखील दाखल आहे. मुंबईत एमपीआयडी आणि ईडी दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान डीएसके यांचे वकील आशुतोष श्रीवास्तव आणि ॲड. रितेश येवलेकर यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून डीएसके तुरुंगात आहे. त्यांची संपत्ती देखील जप्त करण्यात आलेले आहे. या गुन्ह्यात अद्याप दोषारोपपत्र निश्चित झालेले नाहीत. त्यामुळे खटला देखील सुरू झालेला नाही. या सर्व गोष्टींची विचार करून जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा युक्तिवाद ॲड. श्रीवास्तव आणि ॲड. येवलेकर यांनी केला.

टॅग्स :PuneपुणेfraudधोकेबाजीSocialसामाजिकSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय