पुणे : मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेच्या विरोधात दाखल दिवाणी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हस्तक्षेप करण्याइतपत याचिकेत तथ्य दिसून येत नाही, असे आदेशात नमूद केले आहे.
पुणे महापालिकेने नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीकाठाचे सुशोभीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यात पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत पर्यावरणप्रेमी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. एनजीटीने नोव्हेंबर महिन्यात याचिका फेटाळल्यानंतर योजनेचे काम सुरू झाले होते. याचिका रद्द करताना आराखड्यामध्ये काही बदल करायचे झाल्यास या बदलांना पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, असे बंधन घालण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी आक्षेप घेत नदीकाठ सुधार योजनेचे काम थांबविण्याची मागणी एनजीटीकडे केली होती.
पर्यावरणविषयक बाबींची महापालिकेकडून दिलेल्या मुदतीत पूर्तता झाली नाही, असा दावा करीत यादवाडकर यांनी पुन्हा एनजीटीकडे दाद मागितली होती. ही मागणी एनजीटीने जानेवारी महिन्यात फेटाळली होती. याविरोधात यादवाडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेमध्ये पुरेसे मुद्दे नसल्याने ही याचिका फेटाळली आहे.