साखर कारखान्यांना ३८०० रुपये दर अपेक्षित

राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ यांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या साखरेच्या वाढीव दराची मागणी पंतप्रधान कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे.

पुणे - राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ यांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या साखरेच्या वाढीव दराची मागणी पंतप्रधान कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे. मंत्रिगटाने कारखाना स्तरावरील साखरेला प्रतिक्विंटल ३३०० रुपये दर मंजूर केला असल्याचे समजते. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांना हाच दर ३८०० रुपये हवा आहे.

ऊस उत्पादकाला रास्त किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्याच्या कायद्यामुळे साखरेच्या दराचे गणित बिघडले असल्याची कारखानदारांची तक्रार आहे. उत्पन्नाच्या ७५ टक्के रक्कम ऊस उत्पादकाला द्यावी लागते. सध्याची एफआरपी २८५० रुपये आहे. मात्र, कारखानदारांना साखर ३१०० रुपये क्विंटल याच दराने विकावी लागत आहे. उत्पादन खर्चापक्षा कमी दरात साखर विकावी लागत असल्याने कारखान्यांच्या तोट्यात वाढ होत असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच साखरेला ३८०० रुपये क्विंटल दराची मागणी त्यांनी केली आहे.

गेल्यावर्षीची ६२ लाख टन शिल्लक साखर आणि यंदाचे उत्पादन लक्षात घेता देशात अतिरिक्त साखर साठा राहणार असल्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, देशी बाजारात साखर दरात मंदी येऊ शकते. त्यामुळेच केंद्राने साखर दरात त्वरित वाढ करावी, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी केंद्र सरकारकडे क्विंटलला ३८०० रुपये भाव देण्याचा प्रस्ताव पाठवला असल्याचे सांगितले. राज्य साखर संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ यांनीही त्याला दुजोरा दिला. साखरेचा वाढीव दर त्वरित जाहीर होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.