राज्य सरकारच्या मंजुरीमुळे १७ वर्षांपासूनच्या लढ्याला यश : शिवाजीराव आढळराव- पाटील

आढळराव पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये या मार्गाला मंजुरी मिळाली आहे. मी गेली १७ वर्षे सातत्याने विविध स्तरावर पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी पाठपुरावा करत आहे. २०१६ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी २४२५ कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाला मंजुरी देऊन त्यानंतर राज्यातील प्रकल्पांच्या कार्यन्वयनासाठी महारेलची स्थापना झाली. याद्वारे राज्यातील पहिल्या तीन प्रकल्पांमध्ये तसेच ब्रिटिशकालीन रेल्वे बोर्डाच्या पिंकबुक मध्येही या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला. महारेलच्या वतीने या प्रकल्पाचे नव्याने सर्वेक्षण होऊन सुरुवातीला ७५०० कोटी खर्च असलेल्या या प्रकल्पाचे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पात समावेशन होऊन दुहेरी रेल्वेलाईन प्रस्तावित करण्यात आली.

आधुनिकीकरण व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे या प्रकल्पाची किंमत 16 हजार 39 कोटी रुपये होऊन रेल्वे बोर्डाची मंजुरी घेण्यात आली. त्यांनतर या प्रकल्पाला राज्य शासनाने मंजुरी द्यावी यासाठी फेब्रुवारी 2020 मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मी भेट घेऊन मागणी करत प्रकल्पाचे महत्व समजावून सांगितले.त्यांनी यासंबंधीची बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतर सुरु झालेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ही प्रक्रिया पुढे सहा-सात महिने लांबणीवर पडली. कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केल्याने 14 जानेवारी रोजी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या सर्वांची परिणीती म्हणून आज या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून यासाठी ३२०८ कोटीच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे.लवकरच या प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रिया सुरु होऊन पुढील ५-६ वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकेल.

पुणे व नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यांच्या कृषी व औद्योगिक क्षेत्राला लाभदायक ठरणाऱ्या या प्रकल्पाची गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने माझ्यासह या भागातील नागरिकांनी पाहिलेले स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात उतरेल असे आढळराव पाटील यांनी सांगितले.