पुणे : देशाच्या पश्चिम विभागातील राज्यांकडे अन्य विभागातील राज्ये विकासाचा बेंचमार्क म्हणून पाहतात. जगासोबतचा देशाचा निम्म्याहून जास्त व्यापार हा पश्चिम विभागातूनच होतो. तरीही, या राज्यांमधील मुलांचे कुपोषण व मृत्यू ही गंभीर बाब आहे, असे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले. यावर एकत्रितपणे उपाय शोधण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
पश्चिम विभागीय राज्यांची पुण्यात शनिवारी परिषद झाली. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी शहा होते. महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीवचे मुख्यमंत्री, काही मंत्री, प्रशासक, सचिव दर्जाचे अधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले होते. पश्चिम विभागातील राज्यांमधील समस्या, त्यावरचे उपाय, विकासासंबंधीच्या गोष्टी यावर परिषदेत मंथन झाले.
शहा म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांची संपूर्ण भारत हा विचार आता एक संस्कृती झाला आहे. अशा परिषदांमध्ये पूर्वी केवळ औपचारिकता होती. आता आम्ही ते विचार करण्याचे, उपाय शोधण्याचे व्यासपीठ बनवले आहे. औपचारिक संस्थांऐवजी बदल आणणारी संस्था, असे या परिषदांचे स्वरूप झाले आहे. संवाद, संपर्क आणि सहकार्यावर आधारित सर्वसमावेशक उपाय आणि सर्वांगीण विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आता या परिषदांमधून साध्य करण्यात येत आहे.
सन २००४ ते २०१४ पर्यंत प्रादेशिक परिषदांच्या केवळ २५ बैठका झाल्या, तर २०१४ ते फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत कोरोनाची साथ असूनही एकूण ६१ बैठका झाल्या, जे मागील १० वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण १४० टक्के अधिक आहे, अशी माहिती शहा यांनी दिली.
प्रादेशिक परिषदांच्या बैठकीत समाविष्ट असलेल्या विषयांमध्ये १०० टक्के लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. देशभरातील प्रत्येक गावात दर ५ किलोमीटरवर बँक शाखा/पोस्ट बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट जवळपास गाठले गेले. आता प्रत्येक गावाच्या ३ किलोमीटरच्या परिघात या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पश्चिम विभागातील राज्यांची गणना देशातील समृद्ध राज्यांमध्ये केली जाते, परंतु या राज्यातील मुले आणि नागरिक कुपोषण आणि स्टंटिंगचे बळी ठरत असतील, तर ही चिंतेची बाब आहे. बालकांचे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आपल्याला कुपोषणापासून मुक्ती मिळवायची आहे, असे आवाहन शहा यांनी पश्चिम विभागाचे सर्व मुख्यमंत्री, मंत्री आणि मुख्य सचिवांना केले.